मनरेगा में बदलाव हमारी समूहिक नैतिक विफलता है: सोनिया गांधी

मनरेगा में बदलाव हमारी समूहिक नैतिक विफलता है: सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को धीरे-धीरे कमजोर कर समाप्त करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार “डेथ बाई थाउजेंड कट्स स्ट्रैटजी” यानी हजार छोटे-छोटे घाव देकर इस ऐतिहासिक योजना को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। सोनिया गांधी के अनुसार, मनरेगा जैसी योजना का अंत होना केवल एक नीतिगत विफलता नहीं बल्कि “हमारी सामूहिक नैतिक विफलता” भी है।

अंग्रेजी दैनिक ‘द हिंदू’ में प्रकाशित अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा कि मनरेगा महात्मा गांधी के सर्वोदय के दृष्टिकोण को साकार करने वाली योजना रही है, जिसने देश के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी व्यापक चर्चा, परामर्श या संसदीय प्रक्रिया के सम्मान के इस योजना की बुनियादी संरचना को कमजोर करने के कदम उठाए हैं। केंद्र-राज्य संबंधों की अनदेखी करते हुए लिए गए ये फैसले संघीय ढांचे के लिए भी नुकसानदेह हैं।

सोनिया गांधी ने विशेष रूप से योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर नाराजगी जताई और इसे केवल एक “बानगी” बताया। उन्होंने लिखा कि असली नुकसान योजना की उस पूरी संरचना को नष्ट करके किया गया है, जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक थी। उनका कहना था कि मनरेगा न केवल दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, बल्कि यह सबसे अधिक अध्ययन और मूल्यांकन की गई योजनाओं में भी शामिल रही है। विभिन्न अध्ययनों में इसके समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर सकारात्मक और परिवर्तनकारी प्रभाव सामने आए हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि मनरेगा को कमजोर करने से राज्यों की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी, जो पहले से ही गंभीर दबाव में है। सोनिया गांधी के अनुसार, मोदी सरकार ने योजना के मांग-आधारित स्वरूप को खत्म कर दिया है और इसके विकेंद्रीकृत ढांचे को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की मूल भावना को ठेस पहुंची है।

इसके साथ ही उन्होंने सरकार के इस दावे को भ्रामक बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि वास्तविकता में जमीनी स्तर पर मजदूरों को न तो पूरा काम मिल रहा है और न ही समय पर भुगतान हो रहा है। अंत में उन्होंने सभी नागरिकों से उन अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की, जो समाज के हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

मोदी सरकार ने मनरेगा का गला घोंटने का काम किया है– सोनिया गांधी
उन्होंने दावा किया, “वास्तव में, मोदी सरकार की मंशा उसके पिछले एक दशक के रिकॉर्ड से साफ समझी जा सकती है, जिसमें उसने लगातार मनरेगा का गला घोंटने का काम किया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा संसद के पटल पर इस योजना का उपहास उड़ाने से हुई और फिर धीरे-धीरे इसे खत्म करने की रणनीति के तहत यह सिलसिला आगे बढ़ा जैसे कि स्थिर बजट, लोगों को वंचित करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल और मज़दूरों को भुगतान में देरी।

सोनिया गांधी के अनुसार, काम के अधिकार के इस विध्वंस को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे संविधान और उसके अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान द्वारा किए जा रहे लंबे हमले के हिस्से के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अब तो मतदान का सबसे मौलिक अधिकार भी अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है।

अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा: सोनिया गांधी
कांग्रेस की शीर्ष नेता ने कहा, “मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय के दृष्टिकोण को साकार किया और काम के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका खत्म होना हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके आने वाले वर्षों तक भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों पर वित्तीय और मानवीय परिणाम पड़ेंगे।”

सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया, ” अब पहले से कहीं अधिक यह आवश्यक है कि हम एकजुट हों और उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सबकी सुरक्षा करते हैं। सोनिया गांधी ने बीते शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है और करोड़ों किसानों, श्रमिकों एवं भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है।