भाजपा का नया नारा ” बेटी पढ़ा़ओ, बेटी डराओ: कांग्रेस
पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पुलिस द्वारा दायर 550 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई पुष्ट सबूत नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो मामले में, जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की है।
सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, “शाह की दिल्ली पुलिस ने 45 दिनों से अधिक समय तक सिंह को गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की, ताकि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकें और गवाहों और शिकायतकर्ताओं पर दबाव बना सकें। उन्होंने कहा कि “हमें उम्मीद है कि अदालत धारा 164 के तहत नाबालिग के पहले बयान का संज्ञान लेगी।
यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने भाजपा सांसद को क्लीन चिट दी थी। हमें विश्वास है कि अदालत न्याय करेगी। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो क्या होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान की शिकायत के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की दिल्ली पुलिस की गुरुवार को मांग के बाद उनकी यह टिप्पणी आई है।
यहां दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, दिल्ली पुलिस ने आज भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। हालाँकि, उसमें से 500 पन्नों में, दिल्ली पुलिस ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे यह POCSO का मामला नहीं है और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उसने नाबालिग के मामले में क्लीन चिट दे दी है।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एक नाबालिग लड़की को “बाहुबली” से लड़ना पड़ा, जबकि पूरी मशीनरी उसे गलत साबित करने के लिए सामने आ गई। यह लोगों को तय करना है कि वो इस पर क्या सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा –
भाजपा के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे को बदल दिया गया है। यह बेटी डराओ हो गया है।
सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, “शाह की दिल्ली पुलिस ने 45 दिनों से अधिक समय तक सिंह को गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की, ताकि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकें और गवाहों और शिकायतकर्ताओं पर दबाव बना सकें।