बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया: कांग्रेस

बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया: कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पिछले एक दशक से अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। यह आरोप उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को दस लाख रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। केजरीवाल पर आरोप था कि उनकी सरकार की आबकारी नीति में घोटाला हुआ, जिसके बाद उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी।

सुप्रिया श्रीनेत ने इस अवसर पर कहा कि “यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्हें बिना किसी ठोस आधार के जेलों में बंद कर दिया गया है।” उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार बदले की राजनीति के तहत काम कर रही है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने और चुप कराने के लिए कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि “जनता ने लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार की इस बदले की राजनीति का जवाब दिया, लेकिन सरकार इसे समझने में विफल हो रही है। बीजेपी को 240 सीटों पर सिमटा दिया गया है, फिर भी मोदी और शाह को यह बात समझ नहीं आ रही है।” श्रीनेत ने यह भी कहा कि अदालतों को इस तरह के मामलों का संज्ञान लेना चाहिए, जहां विपक्षी नेताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगातार यह आरोप लगाया है कि वह जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। कांग्रेस के अलावा कई अन्य विपक्षी दल भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, विशेष रूप से उन नेताओं पर जिन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की है।