भाजपा विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति कर रही: पायलट
जयपुर: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने लोगों से ‘लोकतंत्र बचाने’ के लिए कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। सचिन पायलट ने यहां एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग (ईसी) पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि जब मुख्य विपक्षी दल के खातों पर लेन-देन संबंधी रोक लगाई गई और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया, तब आयोग ”चुप्पी साधे” रहा।
उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के लिए प्रचार करते हुए पायलट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पर विकास के मोर्चे पर ‘‘अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए धर्म के आधार पर राजनीति’’ करने का आरोप लगाया। पायलट ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बन कर देख रहा है। चंडीगढ़ के महापौर पद के चुनाव के सिलसिले में हमें न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा और हमें न्याय मिला। उन्होंने कांग्रेस के खाते सील कर दिए, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया और विपक्ष का गला घोंटने की कोशिश की।’’
उन्होंने राजनीतिक लाभ की खातिर धर्म का कथित तौर पर उपयोग करने को लेकर भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा, ”वे अपनी राजनीति को मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित करते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, महिलाओं, युवाओं, किसानों और महंगाई से संबंधित मुद्दों में उनकी कोई रूचि नहीं है। पायलट ने दावा किया कि पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है।
पायलट ने दावा किया कि पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया और सोशल मीडिया जो दिखा रहा है, वह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार के 10 साल के शासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग भाजपा सरकार के 10 साल के शासन का जमीनी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं।’’
पायलट ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर प्रकाश डालते हुए पांच प्रमुख घोषणाओं का उल्लेख किया जिसमें यह गारंटी भी शामिल है कि गरीब परिवारों की महिलाओं के खाते में सालाना एक लाख रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल के शासन में बाहरी लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जिन जमीनों पर खेती की जा रही है, उन्हें (स्थानीय) लोगों से छीनकर बाहरी लोगों को दिया जा रहा है।’