भाजपा ने कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त महासचिव नियुक्त किए

भाजपा ने कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त महासचिव नियुक्त किए

भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से 24 सितंबर 2026 को कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर विभिन्न राज्यों में संगठन की जिम्मेदारियां नए नेताओं को सौंपी हैं। यह बदलाव पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और अलग-अलग राज्यों में समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक दिन पहले पार्टी ने सभी राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारी की सूची भी जारी की थी, जिसमें स्मृति ईरानी, सुनील बंसल और अमित मालवीय समेत कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई थीं।

राष्ट्रीय स्तर पर शिवप्रकाश को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) बनाया गया है। उनके जिम्मे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा की संगठनात्मक जिम्मेदारी होगी और उनका केंद्र मुंबई रहेगा। वहीं सौदान सिंह को भी राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। वे बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का संगठनात्मक काम देखेंगे और उनका केंद्र भुवनेश्वर होगा। वी. सतीश को एससी-एसटी मोर्चा तथा संसदीय कार्यालय से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नगेंद्र को वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क का दायित्व मिला है। दोनों का केंद्र दिल्ली रहेगा।

राज्य स्तर पर भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। महाराष्ट्र में अजय जामवाल को राज्य महासचिव (संगठन) बनाया गया है। सतीश धोंड को महाराष्ट्र के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनजाति संपर्क की जिम्मेदारी मिली है। मधुकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य महासचिव (संगठन) होंगे, जबकि दशरथ तेलंगाना के राज्य संयुक्त महासचिव (संगठन) बनाए गए हैं। रविंद्र राजू को असम, त्रिपुरा और कार्यालय निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य नियुक्तियों में भिखूभाई दलसानिया को बिहार, पवन साई को झारखंड, सिद्धार्थन को हिमाचल प्रदेश, रत्नाकर को गुजरात और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी मिली है। अरुण बिन्नाडी गुजरात के संयुक्त महासचिव (संगठन) होंगे। फणींद्रनाथ शर्मा को उत्तराखंड, पवन राणा को दिल्ली-हरियाणा, कर्मवीर को छत्तीसगढ़, चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश और मानस मोहंती को ओडिशा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के साथ भाजपा ने कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का नया ढांचा तय किया है।