अभिषेक बनर्जी का सवाल, “एक करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी कहां हैं?”

अभिषेक बनर्जी का सवाल, “एक करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी कहां हैं?”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग (ईसीआई) से सीधे जवाब की मांग करते हुए उस पर तीखा हमला किया। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम हटाए गए, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। उन्होंने दावा किया कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से केंद्र सरकार राज्य के लोगों को परेशान कर रही है।

गौरतलब है कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में जारी की गई मसौदा मतदाता सूची से 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं के फॉर्म में “तार्किक विसंगतियां” होने का दावा किया है। यानी इन मतदाताओं द्वारा दी गई जानकारी या तो 2002 के एसआईआर में मौजूद नहीं थी, या इस बार और पहले दी गई जानकारी में माता-पिता के नाम में अंतर पाया गया है। इन 1.36 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभ्यास के दौरान हटाए गए 58 लाख नामों में से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या का खुलासा करना चाहिए।

अभिषेक बनर्जी ने कहा, “चुनाव आयोग जिन 1.36 करोड़ मतदाताओं के नामों में तार्किक विसंगतियों का दावा कर रहा है, उनकी सूची कहां है? चुनाव आयोग यह सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा? उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं। आयोग को इन अवैध प्रवासियों की सूची जारी करनी चाहिए।”

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बंगाल की आबादी 10.05 करोड़ है। एसआईआर अभ्यास में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी संख्या 58 लाख है। बनर्जी ने कहा, “यह कुल आबादी का केवल 5.79 प्रतिशत है, जो उन सभी राज्यों में सबसे कम है जहां एसआईआर किया जा रहा है।” उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि हटाए गए 58 लाख नामों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या स्पष्ट की जाए।

बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत के बाद से केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल को निशाना बना रही है। यह पूरी मुहिम एक विशेष एजेंडे के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को परेशान करना है।

घुसपैठ के आरोप को चुनौती
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बनर्जी का यह बयान विपक्षी दलों के लिए सीधी चुनौती है, जिन्होंने बार-बार घुसपैठ का मुद्दा उठाया है और मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी नेता ने स्पष्ट किया कि यदि ये नाम वास्तव में अवैध घुसपैठियों के हैं, तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता दिखाते हुए आधिकारिक आंकड़े जारी करने चाहिए। गौरतलब है कि बंगाल में मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की गई थी।

बीएलओ की परेशानी पर चिंता
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सिर्फ एक महीने पहले उनकी पार्टी ने यह चिंता जताई थी कि एसआईआर पर काम कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) परेशान हैं। आम तौर पर एसआईआर में दो साल लगते हैं, लेकिन इसे केवल दो से तीन महीनों में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है, जिससे बीएलओ से लेकर आम आदमी तक सभी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर और एनआरसी के डर से 51 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, 45 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं।

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान 29 बीएलओ ने आत्महत्या का प्रयास किया। इनमें से 24 अस्पताल में इलाजरत हैं और 5 की मौत हो चुकी है। सभी बीएलओ या उनके परिवारों ने लिखित रूप में बताया है कि वे एसआईआर का काम पूरा न कर पाने के मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या की कोशिश करने को मजबूर हुए।

उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पांच सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक किसी का जवाब नहीं दिया गया है। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि नवंबर के अंत में चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक में उन्होंने इन पांच सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि उद्देश्य घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करना है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है, जिनकी म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है।