मणिपुर में असम राइफल्स के बदले कोई और टुकड़ी तैनात हो, केंद्र से 34 विधायकों की अपील
मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बीच 34 विधायकों, जिनमें से ज्यादातर सत्तारूढ़ बीजेपी के हैं, ने केंद्र सरकार से सशस्त्र उग्रवादी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) को रद्द करने का आग्रह किया है। ऐसा नहीं होने पर विधायकों ने लोगों के परामर्श से उचित कदम उठाने की चेतावनी दी है।
मणिपुर के विधायकों ने केंद्र सरकार से कहा है कि असम राइफल्स के बदले कोई और टुकड़ी तैनात की जाए। विधायकों का दावा है कि कई क्षेत्रों में असम राइफल्स ने जरूरत के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। निहत्थे नागरिकों और किसानों पर उग्रवादियों के हमलों के बावजूद सुरक्षाबलों ने कार्रवाई नहीं की।
विधायकों ने कहा है कि एसओओ तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी, 2024 को खत्म हो रही समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। विधायकों का आरोप है कि एसओओ समझौते के तहत केंद्रीय बलों से कुकी उग्रवादियों को मिलने वाली छूट उग्रवादी समूहों की तरफ से जारी हिंसा का प्रमुख कारण है।
रविवार को एक बैठक में 34 विधायकों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से 2008 में केंद्र और राज्य सरकारों और 23 कुकी उग्रवादी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित एसओओ को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिसके तहत 2,266 कुकी कैडर मणिपुर में विभिन्न नामित शिविरों में रह रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है, “यदि भारत सरकार प्रस्ताव के अनुसार कोई सकारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ है, तो हम विधायक जनता के परामर्श से उचित कार्रवाई करेंगे।”
प्रस्ताव में कहा गया है कि म्यांमार स्थित सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा भारतीय धरती, भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों पर सशस्त्र हमलों (रॉकेट चालित ग्रेनेड लांचर जैसे अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करके) को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि कई संवेदनशील इलाकों में जब निहत्थे नागरिकों (विशेषकर किसानों) पर लगातार अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है, तो केंद्रीय बलों का एक वर्ग प्रतिक्रिया नहीं देता है और मूकदर्शक बना रहता है।
अधिकारियों के मुताबिक, 34 हस्ताक्षरकर्ताओं में मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। सिंह के पास गृह विभाग भी है, उन्होंने कई मौकों पर दावा किया है कि म्यांमार स्थित उग्रवादी और सीमा पार से अवैध प्रवासी आकर मणिपुर में जातीय समस्या पैदा कर रहे हैं, वे सरकारी जंगल पर कब्जा करके ड्रग्स की तस्करी और अवैध पोस्त की खेती में लगे हुए हैं।