मध्य प्रदेश के खरगांव में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के को बनाया गया दंगे का आरोपी

मध्य प्रदेश के खरगांव में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के को बनाया गया दंगे का आरोपी

मध्य प्रदेश के खरगांव में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय लड़के को दंगों में हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 2.9 लाख रुपये का भुगतान करने का नोटिस दिया गया है। इस बीच, बच्चे के पिता कालू खान से 4.8 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया है। खान एक दिहाड़ी मजदूर है और एक महिला की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गयी है। इस नोटिस को लेकर बच्चे की मां का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद से उसका बेटा सदमे में है और गिरफ्तार होने से डर रहा है. जबकि पिता कालू खान ने कहा कि, ”मेरा बेटा नाबालिग है. जब दंगा हुआ तब हम सो रहे थे। हम न्याय चाहते हैं।

गौरतलब है कि ख़रगोन में राम नवमी के अवसर पर तालाब चौक से जुलूस निकाला गया था. इस दौरान दो संप्रदायों में झड़प हो गई और कई जगहों पर पथराव और आग लगा दी गई। कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया। दंगा पीड़ितों की शिकायत पर कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

दरअसल, अप्रैल में हुए दंगों के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जो भी पथराव करेगा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन उनकी संपत्ति, चाहे सरकारी हो या निजी, जब्त कर ली जाएगी। इसलिए एक महिला की शिकायत पर एक 12 वर्षीय बच्चे को नोटिस जारी किया गया है, जिसने दावा किया था कि राम नवमी पर 10 अप्रैल को भीड़ द्वारा उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था।

बच्चे के माता-पिता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने का निर्देश दिया। वकीलों का कहना है कि प्राधिकरण ने यह कहते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया है कि यह एक दीवानी मामला है। परिवार के वकील अशअर अली वारसी ने एनडीटीवी को बताया कि ट्रिब्यूनल ने कानून को लागू किए बिना मनमाने ढंग से काम किया। जब लड़के ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो इसे नागरिक संहिता के अस्पष्ट आधार पर खारिज कर दिया गया।

घटना पर टिप्पणी करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा ने कहा, “ट्रिब्यूनल भाजपा के विस्तार की तरह काम कर रहा है।” वे 12 साल के बच्चे को नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं?”
वहीँ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए. उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में किस कानून के तहत 12 साल के बच्चे को अपराधी बनाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम कहता है कि किसी बच्चे को किसी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक मंशा के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मुसलमानों से इतनी नफरत ? हम कब इस से उबरेंगे? मारपीट के आरोपी को 2.9 लाख का नोटिस भी सौंपा गया है।