भारत सरकार से कानूनी नोटिस मिलने के बाद ट्विटर ने 35 ट्वीट्स पर लगाई रोक

भारत सरकार से कानूनी अनुरोध मिलने के बाद ट्विटर ने 35 ट्वीट्स पर लगाई रोक

लुमेन डेटाबेस की जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के कानूनी अनुरोध के बाद ट्विटर ने लगभग 35 ट्वीट्स को “रोक दिया”।

लुमेन डेटाबेस पर एक दस्तावेज दिखाया गया है कि ट्विटर को 21 जून को भारत सरकार से 37 ट्वीट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसको देखते हुए वो 37 ट्वीट रोक दिए गए हैं, क्योंकि उन ट्वीट्स में लिखी गई बातों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा स्का है।

द प्रिंट के अनुसार लुमेन डेटाबेस पर सूचीबद्ध अवरुद्ध यूआरएल पर क्लिक करने पर, 35 ट्वीट्स के लिए एक संदेश प्रदर्शित होता है जिसमें कहा गया है कि ट्वीट को “कानूनी मांग के जवाब में आईएन में रोक दिया गया है”।

बता दें कि लुमेन डेटाबेस एक स्वतंत्र शोध परियोजना है जो ऑनलाइन सामग्री से संबंधित संघर्ष विराम पत्रों का अध्ययन करती है, और सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर द्वारा प्राप्त अनुरोध इसकी साइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।

ट्विटर प्रवक्ता ने कहा: “जैसा कि क़ानूनी तौर पर देश उन चीज़ों पर रोक लगाना ज़रूरी हो जाता है जो स्थानीय कानून (कानूनों) का उल्लंघन करती पाई जाए,।”

क़ानूनों का उल्लंघन करने वाले वाले ट्वीट पर खाता धारक को सीधे ईमेल पते पर एक संदेश भेजकर सूचित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता को पता चले कि ट्विटर को खाते से संबंधित कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है।

ट्विटर ने हाल ही में 17 जून के एक कानूनी अनुरोध के बाद 50 ट्वीट्स को प्रतिबंधित कर दिया था।

ग़ौर तलब है कि अमेरिकी आधारित कंपनी ट्विटर भारत में नए आईटी नियमों का पालन करने में विफलता को लेकर मुश्किल में है क्योंकि देश में नए आईटी नियम 26 मई से लागू हो गए हैं ट्विटर को सरकार द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद ट्विटर का सोशल मीडिया दिशानिर्देशों का पालन करना बाकी है।

बता दें कि ट्विटर ने शुक्रवार को आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को कथित कॉपीराइट उल्लंघन पर अपने खाते तक पहुंचने से रोक दिया था, हालाँकि पहले से ही स्थानीय कानूनों का पालन नहीं करने के लिए ट्विटर का सरकार के साथ तनाव बढ़ा हुआ है।