पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का राजनाथ का संकल्प

पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का राजनाथ का संकल्प

श्रीनगर (यूएनआई) केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी पर संसद द्वारा पारित 1994 के प्रस्ताव को लागू करने के लिए दृढ़ है।

उन्होंने कहा: ‘भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हर नागरिक का, दर्द महसूस करता है जहां लोगों को प्रताड़ित करना और प्रताड़ना आम बात हो गई है। बता दें कि 22 फरवरी 1994 को संसद में एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान से अपने कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को खाली करने की मांग की गई थी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात ने गुरुवार को यहां बडगाम में 76वें इंफैंट्री डे के अवसर पर सेना द्वारा आयोजित ‘शूर्य दिवस ‘ को संबोधित करते हुए कहीं। इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे।राजनाथ सिंह ने कहा कि ,भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का दर्द महसूस कर रहा है, जहां लोगों का उत्पीड़न और उत्पीड़न एक आदर्श बन गया है।”

उन्होंने कहा: पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नफरत के बीज बो रही है और वह समय दूर नहीं जब लोग बड़े पैमाने पर अपनी आवाज उठाएंगे ! श्री सिंह ने कहा कि भारत गिलगित और बलोचिस्तान सहित पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए संसद द्वारा पारित 1994 के प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा: “पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को उन सभी बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। सभी शरणार्थियों को उनकी जमीन और उनके घर वापस दिलाए जायेंगे। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह दिन अवश्य आएगा’ हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा: “पहले कश्मीर का समाज टुकड़ों में बंटा हुआ था, लेकिन उक्त वर्ग के उन्मूलन के बाद से, सभी वर्गों के लोग एक साथ विकास और सफलता के पथ पर हैं, और यह अभी शुरुआत है।”

राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने कहा: ‘जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का समर्थन किया। कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश विकसित हो रहे हैं और सभी वर्गों के लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है।