कठुआ हत्याकांड की फिर से सुनवाई के आदेश

कठुआ हत्याकांड की फिर से सुनवाई के आदेश

उच्चतम न्यायालय ने 2018 में आठ साल की जिप्सी लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोपी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर की एक अदालत के फैसले को बुधवार को खारिज करते हुए फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “कठुआ मामले के मुख्य आरोपी को बालिग के तौर पर पेश किया जाना चाहिए न कि नाबालिग के रूप में. बेंच ने कहा कि कठुआ कांड के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को नाबालिग़ समझते हुए फैसला सुनाया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी को नाबालिग घोषित करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश की गलत पुष्टि की थी.” सबूत के अभाव में आरोपी की उम्र तय करने के लिए डॉक्टर की राय पर विचार किया जाना चाहिए था।” मेडिकल साक्ष्य पर भरोसा करना है या नहीं यह सबूत की प्रकृति पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कठुआ मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि अपराध के समय आरोपी को नाबालिग नहीं माना जाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बकरवाल के जिप्सी समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची का कठुआ के रसाना क्षेत्र से 10 जनवरी 2018 को अपहरण कर लिया गया था और 17 जनवरी को उसकी लाश मिली थी. चार्जशीट के मुताबिक आरोपी ने मंदिर में पीड़िता का अपहरण कर लिया था , उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई।

पठानकोट की एक अदालत ने 10 जून 2018 को तीनों आरोपियों सांजी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सांजी राम इस अपराध का मास्टरमाइंड था और वह उस मंदिर का चौकीदार था जहां लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया था। खजुरिया एक पुलिस अधिकारी था। विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब-इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल की सजा सुनाई गई थी। स्थानीय अदालत ने सातवें आरोपी विशाल जंगुत्रा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।