एकनाथ शिंदे का मराठा और ओबीसी समुदाय से अलग अलग वादा समस्या पैदा कर सकता है

एकनाथ शिंदे का मराठा और ओबीसी समुदाय से अलग अलग वादा समस्या पैदा कर सकता है

जालना में मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 15 दिन पहले वादा किया था कि वह अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें और सरकार को मराठा समुदाय को कन्बी जाति श्रेणी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण प्रदान करने का रास्ता खोजने के लिए एक महीने का समय दें।

इसी शर्त पर मनोज जारंगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की,लेकिन शुक्रवार रात ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया कि वह मराठा समुदाय को कन्बी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। इसके बाद ओबीसी समुदाय ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा की लेकिन इसके कारण मराठा समाज में एक बार फिर आक्रोश फैल गया है।

तय कार्यक्रम के मुताबिक शुक्रवार शाम को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ओबीसी समाज के बीच बैठक हुई, जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ”ओबीसी, अनुसूचित जाति और घुमंतू (वीजेएनटी) समुदायों के एक प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक बैठक हुई।

दरअसल, कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में ओबीसी समुदाय के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें डर था कि मराठा समुदाय को मिलने वाला आरक्षण अन्य समुदायों के आरक्षण से कम हो जाएगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ”मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय अन्य समुदायों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, उनके आरक्षण में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सरकार की शुरू से यही रुख़ है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, ”देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तब मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की बात उठी थी, इसलिए ओबीसी समुदाय के दिल में डर था कि उनके हिस्से का आरक्षण कम हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी सरकार का रुख यही था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आज भी सरकार का यही रुख है। शिंदे ने कहा, ”ओबीसी समुदाय की कुछ अन्य मांगें थीं जिन पर चर्चा हुई और कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। हर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया गया।

जिन मुद्दों पर सहमति बानी :
1. मराठा समाज को कन्बी समाज का सामान्य प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
2. बिहार में जाति आधारित जनगणना की तरह महाराष्ट्र में भी जाति आधारित सर्वेक्षण
होगा। लेकिन इसे जनगणना की बजाय सर्वेक्षण कहा जाएगा।
3. ओबीसी समुदाय के युवाओं की भूख हड़ताल खत्म कराने देवेंद्र फडणवीस चंद्रपुर
जाएंगे
4. शनिवार को घोषित चंद्रपुर बंद वापस लिया जाएगा।
5. ओबीसी आरक्षण कोटे में कोई बदलाव नहीं होगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ओबीसी समुदाय से यह वादा करने के बाद कि मराठा समुदाय को कन्बी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, मराठा समुदाय फिर से नाराज हो गया है। यह याद रहे कि कि मनोज जारंगे ने जालना में अपनी भूख हड़ताल केवल इसलिए समाप्त की थी क्योंकि, सरकार ने उनसे वादा किया था कि मराठा समुदाय को कन्बी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई रास्ता निकाला जाएगा।

लेकिन शुक्रवार की रात जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूरे मराठा समुदाय को कन्बी जाति का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, तो मनोज जारंगे भड़क गए। शनिवार को एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, ”हमारी मांग है कि सरकार पूरे मराठा समुदाय को कन्बी जाति प्रमाणपत्र जारी करे और उन्हें आरक्षण में हिस्सा दे। अब सरकार अपनी भाषा बदल रही है तो हम आरक्षण लिये बिना पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा, ”पिछले 70 साल से मराठा समाज समझदारी दिखा रहा है, लेकिन अब हमारे पास आरक्षण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जारंगे ने दावा किया कि ”पूरा मराठा समुदाय शुरुआत से ही ओबीसी में शामिल है। इसलिए पूरे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए।

अगर पूरे समाज को आरक्षण नहीं देना था तो सरकार ने कमेटी क्यों बनाई? आपने समय क्यों मांगा? उन्होंने कहा, ”किसी भी समाज के साथ इस तरह का गोलमाल नहीं किया जा सकता और सरकार भी ऐसा नहीं करेगी। सरकार ने आश्वासन दिया था, इसलिए अब देर न करें और आरक्षण को लेकर तुरंत कार्रवाई करें।

गौरतलब है कि मराठा आरक्षण के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज से मनोज जारंगे राज्यव्यापी दौरा शुरू करने जा रहे हैं। आज वह नांदेड़ में मराठा समाज के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। विभिन्न जिलों का दौरा करने के बाद, उनकी 14 अक्टूबर को अपने गृह क्षेत्र जालना में एक सार्वजनिक बैठक करने की योजना है। यह स्थिति मुख्यमंत्री के लिए जटिलताएं पैदा कर सकती है।