लेबनान सरकार का इस्राईल के साथ समझौता, लागू करने योग्य नहीं: नबीह बेरी
लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने कहा है कि लेबनान सरकार और इस्राईल के बीच प्रस्तावित समझौता व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिकांश लेबनानी नागरिक ही नहीं, बल्कि कई गैर-लेबनानी भी इसके विरोध में हैं। ऐसे में इसकी सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं।
नबीह बेरी ने लेबनानी अख़बार अल-मुदुन से बातचीत में कहा कि बेरूत अब भी अरब लीग के निर्णयों का पालन करता है और अन्य अरब देशों से पहले इस्राईल के साथ किसी भी प्रकार के समझौते या संबंधों के सामान्यीकरण (नॉर्मलाइज़ेशन) की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता।
इस्राईली मीडिया का दावा: समझौते पर उठ रहे विवाद को दबाने की कोशिश
इस्राईल के चैनल 12 ने दावा किया है कि, लेबनान सरकार ने “फ़्रेमवर्क एग्रीमेंट” के गोपनीय सुरक्षा परिशिष्ट (सीक्रेट सिक्योरिटी एनेक्स) को सार्वजनिक न करने का अनुरोध इसलिए किया, ताकि लेबनान के भीतर हिज़्बुल्लाह इस समझौते को चुनौती न दे सके।
रिपोर्ट के अनुसार, समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्ष किसी भी निर्धारित समय-सीमा के आधार पर कदम नहीं उठाएंगे। समझौते का प्रत्येक चरण केवल तय की गई शर्तों के पूरा होने के बाद ही लागू किया जाएगा।
चैनल 12 ने यह भी दावा किया कि इस समझौते के तहत इस्राईल के क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों से कोई स्वतः वापसी नहीं होगी। किसी भी वापसी का निर्णय केवल ज़मीनी परिस्थितियों, हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण, उसके सैन्य ढांचे को ध्वस्त किए जाने और उसके परिणामों के आकलन के आधार पर लिया जाएगा।
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