इज़रायल समर्थक विपक्षी नेता को नोबेल पुरस्कार के बाद वेनेज़ुएला ने नॉर्वे में अपना दूतावास बंद किया
वेनेज़ुएला ने शुक्रवार को नॉर्वे में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला उस समय आया है जब नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने दक्षिण अमेरिकी देश की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की, जो इज़रायल के समर्थन और ग़ाज़ा की स्थिति को कम महत्व देने वाले बयानों के लिए जानी जाती हैं।
वेनेज़ुएला के विदेश मंत्रालय ने इस क़दम को “देश की विदेशी सेवाओं के व्यापक पुनर्गठन” का हिस्सा बताया, लेकिन नोबेल कमेटी के फैसले का सीधा ज़िक्र नहीं किया। मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में वेनेज़ुएला के दूतावास को बंद करने की भी पुष्टि की।
मंत्रालय के अनुसार, “इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और ग्लोबल साउथ (Global South) के साथ एकता को मजबूत करने के लिए हमारी कूटनीतिक मौजूदगी को नए रूप में ढालना है।” मंत्रालय ने आगे कहा कि वेनेज़ुएला “न्याय, एकजुटता और समावेशिता” पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने काराकस के इस फैसले पर खेद जताया है।
यह क़दम नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा 10 अक्टूबर को किए गए उस ऐलान के बाद आया है जिसमें समिति ने विपक्षी नेता मचाडो को “वेनेज़ुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों” के लिए सम्मानित किया था। इसके जवाब में मचाडो ने अपना पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया। एएफपी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर निशाना साधते हुए कहा कि “उनका समय अब खत्म हो गया है” और उन्होंने शांतिपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार करने की अपील की।
ध्यान देने योग्य है कि मचाडो को इज़रायल के खुले समर्थन के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में इज़रायल को “आज़ादी का सच्चा सहयोगी” बताया था। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, अगर वह राष्ट्रपति बनती हैं तो वे वेनेज़ुएला के दूतावास को यरूशलम स्थानांतरित करेंगी और “इज़रायली राज्य के साथ करीबी संबंध” स्थापित करने की इच्छा भी ज़ाहिर की।


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