ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू, अस्थायी रूप से रोक दिया

ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू, अस्थायी रूप से रोक दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया भर में स्थित अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यू अस्थायी रूप से रोक या स्थगित कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस दौरान कांसुलर अधिकारियों के लिए वैश्विक स्तर पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वीज़ा आवेदनों की जांच को और अधिक सख़्त तथा एक समान बनाना है।

अधिकारियों को विशेष रूप से यह जांचने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आवेदक के भविष्य में अमेरिका की सार्वजनिक सहायता या सरकारी सुविधाओं पर निर्भर होने की संभावना तो नहीं है। विदेश विभाग ने यह नहीं बताया है कि इंटरव्यू दोबारा कब शुरू होंगे।

ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है। पहले से निर्धारित इंटरव्यू रद्द किए जा रहे हैं या उन्हें नई तारीखों के लिए स्थगित किया जा रहा है। इसी दौरान अमेरिकी कांसुलर अधिकारियों को नया वैश्विक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को वीज़ा आवेदकों की अधिक व्यापक जांच के लिए तैयार करना और अलग-अलग देशों में वीज़ा आवेदनों की जांच की प्रक्रिया को एकसमान बनाना है। इसमें यह भी आकलन किया जाएगा कि अमेरिका पहुंचने के बाद किसी आवेदक के सरकारी वित्तीय सहायता या सार्वजनिक सुविधाओं पर निर्भर होने की संभावना तो नहीं है।

यह क़दम अमेरिकी आव्रजन नीति में ‘पब्लिक चार्ज’ (Public Charge) की अवधारणा पर बढ़ते जोर के बीच उठाया गया है। विदेश विभाग ने इसी महीने कुछ इमिग्रेंट वीज़ा आवेदकों के लिए ‘पब्लिक चार्ज बॉन्ड’ (Public Charge Bond) की एक पायलट व्यवस्था भी शुरू की है। इसके तहत कुछ परिस्थितियों में कांसुलर अधिकारी आवेदक से बॉन्ड के लिए आवेदन करने को कह सकता है।

मौजूदा रोक का संबंध इमिग्रेंट वीज़ा से है। अमेरिकी विदेश विभाग की फरवरी में जारी गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि, इन देशों के नागरिक आवेदन जमा कर सकते थे और इंटरव्यू में शामिल हो सकते थे। टूरिस्ट वीज़ा इस विशेष प्रतिबंध के दायरे में नहीं था।

रिपोर्ट के अनुसार, विदेश विभाग ने यह नहीं बताया है कि वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रम कब पूरा होगा और इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यू सामान्य रूप से कब दोबारा शुरू होंगे। जिन आवेदकों के इंटरव्यू प्रभावित हुए हैं, उन्हें नई तारीख या आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यह फैसला ट्रंप प्रशासन की व्यापक आव्रजन नीति का एक और कदम है। इस नीति के तहत वीज़ा और ग्रीन कार्ड आवेदनों की अधिक सख़्त जांच, वीज़ा रद्द करने और निर्वासन जैसे कदम शामिल हैं। प्रशासन ने वीज़ा आवेदकों की जांच में राजनीतिक गतिविधियों और अन्य कारकों को भी अधिक महत्व देना शुरू किया है।

इसी बीच, अमेरिकी आव्रजन नीति को अदालतों में भी चुनौती मिल रही है। हाल ही में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति को समाप्त कर दिया, जिसके तहत 75 देशों के नागरिकों के इमिग्रेशन वीज़ा की प्रोसेसिंग रोक दी गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रशासन के पास नहीं था।

दुनिया भर में इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू की ताजा रोक से ऐसे आवेदक प्रभावित होंगे, जो स्थायी रूप से अमेरिका जाने के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी तक इंटरव्यू दोबारा शुरू करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। इसलिए प्रभावित आवेदकों के लिए आगे की कार्रवाई उनके संबंधित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास की नई हिदायतों पर निर्भर करेगी।

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