अमेरिका के पास ईरान के साथ समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं: अल-मयादीन

अमेरिका के पास ईरान के साथ समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं: अल-मयादीन

समाचार नेटवर्क अल-मयादीन ने आगे संबंधित सूत्रों के हवाले से बताया अल-मयादीन ईरान के परमाणु मामले पर एक अलग समझौते के तहत नए कार्यकारी तंत्र के साथ विचार किया जाएगा, जिसकी गारंटी बीजिंग, मॉस्को तथा यूरोपीय और क्षेत्रीय पक्ष देंगे।

नई व्यवस्था के अनुसार, परमाणु मामला केवल वॉशिंगटन के नियंत्रण में नहीं रहेगा, बल्कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली राजधानियों में से एक के अधीन भी होगा।

यह तंत्र एक व्यापक समझौता होगा, जो अंतरराष्ट्रीय सहमति से संपन्न किया जाएगा और इसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम तथा समृद्ध यूरेनियम भी शामिल होगा।

इस योजना के अनुसार, होर्मुज़ जलडमरूमध्य का प्रबंधन ईरान और खाड़ी देशों के बीच समन्वय के आधार पर किया जाएगा।

अल-मयादीन के मुताबिक, बीजिंग ने ट्रंप को निवेश का वादा भी किया है, लेकिन “वॉशिंगटन को यह समझौता स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे इसकी अपनी गंभीर आवश्यकता का एहसास है।”

ईरान-अमेरिका समझौते का एक हिस्सा चीन की योजना पर आधारित

अल-मयादीन ने एशियाई राजनयिक सूत्रों के हवाले से आज रविवार को ईरान और अमेरिका के संभावित समझौते के बारे में कुछ विवरण प्रकाशित किए हैं।

इन सूत्रों के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते में चीन की पहल संबंधी योजना के सहमत बिंदु शामिल हैं।

अल-मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की योजना में 5 बिंदु शामिल थे, जिनसे 31 मार्च को पाकिस्तान को अवगत कराया गया था, ताकि एक संयुक्त पहल योजना तैयार की जा सके।

इन सूत्रों ने यह बताते हुए कि वर्तमान समझौता ज्ञापन, चीन और पाकिस्तान की संयुक्त पहल योजना के चौथे बिंदु के अंतर्गत आता है, कहा कि इस योजना का चौथा बिंदु “विकास और सुरक्षा” को आपस में जोड़ता है और इसमें 5 बातें शामिल हैं:

पहला: युद्ध और सैन्य संघर्ष का पूर्ण अंत तथा दोबारा उसके शुरू न होने की गारंटी।

दूसरा: होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोनों ओर से फिर से खोलना और हिंद महासागर से अमेरिकी सैन्य उपकरणों की वापसी।

तीसरा: ईरान की अवरुद्ध संपत्तियों और धनराशि के एक हिस्से को मुक्त करना।

चौथा: ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों के कुछ हिस्से को समाप्त करना।

पाँचवाँ: होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से विभिन्न देशों, जिनमें ईरान भी शामिल है, की ऊर्जा खेपों के आवागमन को सुनिश्चित करना।