यूरोपीय संघ द्वारा IRGC को आतंकवादी” सूची में शामिल करने की कोशिश पर फ्रांस का विरोध

यूरोपीय संघ द्वारा IRGC को आतंकवादी” सूची में शामिल करने की कोशिश पर फ्रांस का विरोध

एक पश्चिमी मीडिया ने लिखा है कि फ्रांस यूरोपीय संघ के उन प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा बन गया है, जिनमें IRGC को “आतंकवादी” सूची में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार, यूरोनीज़ ने रिपोर्ट की है कि उम्मीद है कि ब्रुसेल्स में गुरुवार को होने वाली विदेश मामलों की परिषद की बैठक में यूरोपीय संघ के सत्ताईस विदेश मंत्री ईरान पर नए प्रतिबंधों के एक नए पैकेज का समर्थन करेंगे।

यूरोनीज़ ने यह भी लिखा कि कुछ यूरोपीय सदस्य देशों ने ईरानी क्रांतिकारी गार्ड को यूरोपीय संघ की “आतंकवादी सूची” में डालने का प्रयास किया है। किसी संगठन को यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में डालने के लिए पूर्ण सहमति आवश्यक होती है, और कूटनीतिज्ञों का कहना है कि इस मार्ग में फ्रांस अभी भी मुख्य बाधा बना हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी अधिकारियों का तर्क है कि ईरान सरकार के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध तोड़ना खतरनाक हो सकता है, और ईरानी क्रांतिकारी गार्ड को आतंकवादी सूची में जोड़ना अधिकतर प्रतीकात्मक कदम होगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कंफावरो ने हाल ही में पत्रकारों से कहा: “हम इस विकल्प को खारिज नहीं करते। यूरोपीय देशों के बीच इस पर चर्चा होनी चाहिए और विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि भले ही वर्तमान प्रतिबंध अपर्याप्त माने जा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध वर्तमान में ईरानी क्रांतिकारी गार्ड के प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बना चुके हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी, यूरोपीय संघ की विदेश कार्यवाही सेवा से, ने इस सप्ताह यूरोपीय संसद के प्रतिनिधियों से कहा कि ईरान के साथ संबंध तोड़ना, जिसमें ईरानी क्रांतिकारी गार्ड भी शामिल है, लाभ से ज्यादा हानिकारक हो सकता है।

उन्होंने कहा: “अगर हम ईरान के साथ अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो ईरान के साथ खुले कूटनीतिक संबंध बनाए रखना हमारे उपकरण का हिस्सा होना चाहिए।”

यूरोनीज़ ने लिखा कि राजनीतिक मतभेदों के अलावा कानूनी सीमाएं भी ईरानी क्रांतिकारी गार्ड को आतंकवादी सूची में शामिल करने में बाधा डालती हैं। यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार, किसी संस्था को तभी आतंकवादी सूची में डाला जा सकता है जब पहले किसी सदस्य देश या किसी तीसरे देश की अधिकारिक संस्था ने इस पर निर्णय लिया हो।