ट्रंप की नई धमकी: ईरान के हथियार समर्थकों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में फिर से धमकी दी है और इस बार उन देशों को निशाना बनाया है जो ईरान को हथियार उपलब्ध कराते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि ऐसे देशों से अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामान और उत्पादों पर “तुरंत 50 प्रतिशत टैरिफ” लगाया जाएगा।
ट्रंप ने आगे जोर देकर कहा कि ये टैरिफ “तुरंत” लागू किए जाएंगे और “इसमें कोई अपवाद या छूट नहीं होगी।”
वह ऐसे समय में टैरिफ के जरिए ईरान की रक्षा और सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तेहरान कई वर्षों से अपने अधिकांश सैन्य उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो चुका है। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में ईरान, अमेरिकी सैन्य तकनीक के लिए भी एक मॉडल बन गया है। ईरानी ड्रोन उन प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं, जिनकी नकल अमेरिका द्वारा भी की गई है।
ट्रंप ने अपने संदेश में साफ कहा कि यह फैसला बिना किसी देरी के लागू होगा और इसमें कोई छूट या अपवाद नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि चाहे वह छोटा देश हो या बड़ा, यदि वह ईरान की सैन्य मदद करता है तो उसे अमेरिकी बाजार में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
इस कदम का उद्देश्य क्या है?
इस तरह के टैरिफ का मुख्य मकसद सीधे सैन्य टकराव के बजाय आर्थिक दबाव बनाना है।
अमेरिका यह चाहता है कि दूसरे देश ईरान को हथियार या तकनीकी मदद देना बंद कर दें, ताकि उसकी सैन्य ताकत सीमित हो सके। यह रणनीति “आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए दबाव” (Economic Pressure Strategy) का हिस्सा मानी जाती है।
किन देशों पर असर पड़ सकता है?
हालांकि ट्रंप ने किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन आमतौर पर ऐसे आरोप रूस, चीन या कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों पर लगाए जाते रहे हैं।अगर ये टैरिफ लागू होते हैं, तो इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ सकता है।
ईरान की स्थिति क्या है?
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पिछले कई सालों में अपने रक्षा क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। खासकर मिसाइल और ड्रोन तकनीक में उसने तेजी से विकास किया है। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि ईरानी ड्रोन तकनीक इतनी प्रभावी रही है कि दुनिया के कई देशों ने उसे अध्ययन या कॉपी करने की कोशिश की है।


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