किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाले मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाले मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। इसने साफ़ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह भाषणों, मीम्स, कार्टून या किसी भी कला के ज़रिए किसी समुदाय का अपमान या निंदा नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी खासकर असम के मुख्यमंत्री के भाषणों को लेकर हाल ही में हुए विवाद के संदर्भ में अहम है। हाल ही में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच पर एफ़आईआर की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और पार्टियों को हाईकोर्ट भेज दिया था।
यह ताज़ा टिप्पणी जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने एक अलग जजमेंट में की है। मामला नेटफ्लिक्स की आने वाली फ़िल्म ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल को चुनौती देने वाला था। फ़िल्म के निर्देशक नीरज पांडे और प्रोड्यूसर्स ने कोर्ट में हलफनामा देकर टाइटल बदलने की बात मानी, जिसके बाद बेंच ने केस बंद कर दिया। बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस भुइयां शामिल थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस भुइयां ने कहा कि टाइटल बदलने के बाद फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन संविधान के सिद्धांतों को दोहराना जरूरी था ताकि कोई गलतफहमी न रहे।
जस्टिस भुइयां ने ‘बंधुत्व’ को संविधान का बुनियादी मूल्य बताया है। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व को महत्व दिया गया है। यह देश की एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 51ए(ई) में हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और भाईचारा बढ़ाए। डॉ. आंबेडकर ने बंधुत्व को स्वतंत्रता और समानता के साथ जोड़ा था।
जस्टिस भुइयां ने लिखा, ‘बंधुत्व का मतलब है एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आदर की भावना। जाति, धर्म या भाषा के बावजूद हर नागरिक का सम्मान करना हर भारतीय का संवैधानिक धर्म है।’
कोर्ट ने साफ़ कहा,
संविधान के तहत किसी भी समुदाय की निंदा या बेइज्जती करना असंवैधानिक है। चाहे राज्य हो या कोई निजी व्यक्ति, भाषणों, मीम्स, कार्टून या विजुअल आर्ट के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता।


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