नाइजीरिया ने फिरौती के भुगतान पर लगाई रोक, अपहरण करने वालों को अब मौत की सजा
नाइजीरियाई सीनेट ने अपहरण किए गए किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए फिरौती का भुगतान करने के लिए कम से कम 15 साल की जेल की सजा देने वाला एक विधेयक पारित किया है और अपहरण के अपराध को उन मामलों में मौत की सजा दी जाएगी जहां पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है।
नाइजीरिया सीनेट की न्यायपालिका, मानवाधिकार और कानूनी समिति के अध्यक्ष ओपेमी बामिडेल ने बुधवार को सीनेट को बताया कि फिरौती के भुगतान को लंबी जेल की सजा के साथ दंडनीय बनाना नाइजीरिया में अपहरण और अपहरण के बढ़ते प्रकोप को हतोत्साहित करेगा जो तेजी से फैल रहा है।
नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-मध्य राज्यों में सक्रिय सशस्त्र गिरोह एक दशक से अधिक समय से फिरौती के लिए अपहरण, छात्रों, ग्रामीणों और राजमार्गों पर मोटर चालकों को निशाना बनाकर आतंक फैला रहे हैं। सक्रिय सशस्त्र गिरोह ने हजारों लोगों की जान भी ली है। राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी की सरकार ने पहले ही सशस्त्र अपहरण गिरोहों जिन्हें स्थानीय रूप से डाकुओं के रूप में जाना जाता है को इस वर्ष आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया है लेकिन इससे अपहरणों पर कोई अंकुश नहीं लगा है जो अब लगभग एक दैनिक घटना है।
दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच चार महीने की अवधि में डाकुओं के गिरोह ने कम से कम पांच अलग-अलग घटनाओं में उत्तरी नाइजीरिया में अपने बोर्डिंग स्कूलों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से 760 से अधिक छात्रों का अपहरण कर लिया है। दिसंबर 2020 में उत्तर-पश्चिमी कटसीना राज्य के कंकारा शहर में उनके बोर्डिंग स्कूल से 300 से अधिक लड़कों के अपहरण ने बोको हराम के 2014 के उत्तरपूर्वी शहर चिबोक में 276 स्कूली छात्राओं के अपहरण की यादें ताजा कर दीं जिसने वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया था।
लड़कों को छह दिनों के बाद रिहा कर दिया गया था लेकिन सरकार ने किसी भी फिरौती का भुगतान करने से इनकार किया था। लागोस स्थित राजनीतिक जोखिम विश्लेषण फर्म एसबी मॉर्गन (एसबीएम) इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार अपहरणकर्ताओं को कम से कम $ 18.34m का भुगतान फिरौती के रूप में किया गया था।