अमेरिका का ऐतिहासिक शटडाउन खत्म, सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी

अमेरिका का ऐतिहासिक शटडाउन खत्म, सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी

अमेरिका में चल रहा अब तक का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया है। अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने के लिए सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी, जिसके बाद इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया।

शटडाउन खत्म करने के लिए लगभग सभी रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेट्स ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इसे पारित करने के लिए वोटिंग का आंकड़ा 222-209 रहा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल को लेकर कहा, “मैं हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूं, दूसरे पक्ष के साथ भी। हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे और हम ओबामाकेयर के इस पागलपन को भूल जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि इस अविश्वसनीय विधेयक पर हस्ताक्षर करना और अपने देश को फिर से काम करने लायक बनाना सम्मान की बात है। बता दें, अब सभी सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएंगे। हालांकि, स्थिति को वापस से सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है।

शटडाउन के दौरान हवाई सेवा पर इसका काफी असर देखने को मिला। हालांकि, शटडाउन खत्म होने के बाद भी सेवा तुरंत से सामान्य नहीं होगी; थोड़ा वक्त लग सकता है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार आज अमेरिका में 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं।

सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मतदान से पहले सदन में दिए अपने भाषण में कहा, “वे जानते थे कि इससे तकलीफ होगी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। यह पूरी प्रक्रिया व्यर्थ थी। यह गलत और क्रूर थी।”

बता दें, फेडरल फंडिंग बिल 30 जनवरी तक अधिकांश सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस बिल से सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (एसएनएपी) के लिए शेष वित्तीय वर्ष के लिए पूरी फंडिंग की जाएगी। इससे मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल भोजन सहित चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को पूरी तरह से फंड किया जाएगा।

इससे पहले शटडाउन के दौरान ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रहने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि रोक दी थी। हालांकि, निचली अदालत ने इस रोक को हटाकर तुरंत फंड जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया। पिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के फैसले को अस्थायी तौर से मंजूरी दे दी थी।