नितीश कैबिनेट: कम सीटों के बावजूद अहम मंत्रालय जदयू के पास

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दिया करके कई महीनों से हो रही चर्चाओ पर विराम भी लगा दिया है साथी ही कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के लिए बड़ा संदेश भी है.

बता दें कि मत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इसमें से 9 बीजेपी और आठ जनता दल यूनाइडेट (JDU) से हैं लेकिन संख्या बल के लिहाज से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो लाभ था वो जाता सा दिख रहा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे गृह, कार्मिक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, श‍िक्षा, जल संसाधन सभी जेडीयू के पास ही हैं.

बिहार में 85 दिन बाद भाजपा द्वारा नए मंत्रियों की सूची देने के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में सत्रह नए सदस्यों ने शपथ मंगलवार को लिया. शाहनवाज़ हुसैन राज्य के नए उद्योग मंत्री होंगे, लेकिन नीतीश ने इस विस्तार के बाद फिर साबित किया हैं कि भले भाजपा के पास संख्याबल अधिक हों लेकिन बॉस वहीं हैं.

17 नये मंत्रियों को पटना के राजभवन में मंगलवार को शपथ दिलाई गई. इसमें अधिकांश भाजपा के तरफ़ से नये चेहरे थे तो नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार, संजय झा और लेसी सिंह जैसे अनुभवी के साथ पहली बार विधायक बने जयंत राज, जमा खान, सुनील कुमार को मंत्रीमंडल में मौका दिया.

अगर सामाजिक समीकरण के एतेबार से देखें तो 17 में सर्वाधिक सात ऊंची जाति से तो चार पिछड़ी जाति से, 2 अति पिछड़ी जाति से, दो मुस्लिम समुदाय से और दो अनुसूचित जाति से विधायकों को शामिल किया गया है साथ ही भाजपा के इस मंत्रिमंडल विस्तार से सभी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं.

ग़ौरतलब है बीजेपी के 16 मंत्रियों के पास अभी 22 विभाग हैं, जबकि जेडीयू के 13 मंत्रियों के पास 21 विभाग हैं.

नीतीश मंत्रिमंडल के इस विस्तार में बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, नीरज बबलू, सुभाष सिंह, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, आलोक रंजन झा व जनक राम और जेडीयू से श्रवण कुमार, मदन सहनी, संजय झा, लेसी सिंह, सुमित कुमार सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज और जमा खान ने आज मंत्री के तौर पर शपथ ली.

ISCPress न्यूज़ एजेंसी के अनुसार श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, संजय झा को जल संसाधन व सूचना व जन-संपर्क विभाग, सम्राट चौधरी को पंचायती राज, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग और विधि और लेशी सिंह को खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है. उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया.