कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी मोदी सरकार

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी मोदी सरकार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस के कारण मरने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

भारतीय न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड के तहत ऐसे बच्चों को 18 साल होने पर मासिक वजीफा दिया जाएगा, जबकि अगले पांच वर्षों के लिए उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने बाद 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आचार संहिता के कारण मरने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण लेने में बच्चों की सहायता की जाएगी और ऋण पर ब्याज का भुगतान प्राइम केयर द्वारा किया जाएगा।

वहीं 18 साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनका समर्थन और सुरक्षा करने के लिए सब कुछ करेंगे।

आपको बता दें कि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों की मदद के लिए राज्य सरकारें लगातार पहुंच रही हैं. अब केंद्र की घोषणा से ऐसे बच्चों के लिए बड़ी राहत हो सकती है।

आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के तौर पर दाखिला दिया जाएगा. हालांकि, अगर बच्चे को किसी निजी स्कूल में भर्ती कराया जाता है, तो शिक्षा के अधिकार के मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स से दी जाएगी।

PM-CARES वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान करेगा। यह कॉर्पस 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की स्कूली शिक्षा का भी समर्थन करेगा। “बच्चे को किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा

वर्तमान COVID महामारी से प्रभावित बच्चों को इन लाभों की घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश बच्चों को समर्थन और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि वे मजबूत नागरिक के रूप में विकसित हों और उनका भविष्य उज्ज्वल हो।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि यह “अकल्पनीय” था कि इतने बड़े देश में कोविद 19 की महामारी के कारण कितने बच्चे अनाथ हो गए थे और साथ ही अदालत ने राज्य के अधिकारियों को ऐसे बच्चों को तुरंत पहचान कर सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने राज्य सरकार से सड़कों पर भूखे बच्चों की दुर्दशा को समझने के लिए कहा और जिला अधिकारियों को अदालतों के अगले आदेश की प्रतीक्षा किए बिना उनकी तत्काल देखभाल करने का निर्देश दिया था .