श्रीलंकाई मंत्री, विरोध के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे राष्ट्रपति
श्रीलंका के दशकों में देश के सबसे खराब आर्थिक संकट से निपटने के खिलाफ प्रदर्शनों के बावजूद और डॉक्टरों ने दवाओं की कमी पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर टिप्पणी करते हुए एक मंत्री ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे।
श्रीलंकाई शीर्ष पदों पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 2019 से देश पर शासन करने वाले राजपक्षे ने पांच दिनों के बाद मंगलवार की देर रात आपातकाल की स्थिति को रद्द कर दिया क्योंकि दर्जनों विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर चले गए जिससे उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। श्रीलंकाई लोग हफ्तों से ईंधन, बिजली, भोजन, दवाओं और अन्य वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब हो सकती है।
सड़क पर विरोध प्रदर्शन एक महीने पहले शुरू हुआ था और हाल के दिनों में तेज हो गया है। लोगों ने खुले तौर पर आपातकाल की अवहेलना की और राजपक्षे को हटाने की मांग के लिए सप्ताहांत का कर्फ्यू लगा दिया। राजमार्ग मंत्री जॉनसन फर्नांडो ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मैं आपको याद दिला सकता हूं कि 6.9 मिलियन लोगों ने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया था और उन्हें अपना राष्ट्रपति चुना था।
संसद को संबोधित करते हुए सरकार के मुख्य सचेतक मंत्री जॉनसन फर्नांडो ने कहा कि सरकार इस समस्या का सामना करेगी। राष्ट्रपति के इस्तीफे की कोई वजह नहीं है क्योंकि उन्हें इस पद के लिए चुना गया था। फर्नांडो ने दावा किया कि देश में जारी हिंसा में विपक्षी जनता विमुक्ति पेरामुनावास (जेवीपी) पार्टी का हाथ है। फर्नांडो ने कहा कि घातक राजनीति की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लोगों को हिंसा खत्म कर संकट से निपटने में सरकार की मदद करनी चाहिए।
श्रीलंका इन दिनों भीषण आर्थिक व राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई और जरूरी सामग्री की किल्लत के कारण लोग जहां सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं एसएलपीपी गठबंधन सरकार से 42 सांसद नाता तोड़ चुके हैं जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ चुकी है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने सोमवार को अपने भाई बासिल राजपक्षे को हटाकर राजनीतिक संकट दूर करने की कोशिश भी की लेकिन उनकी जगह लेने वाले नए वित्त मंत्री अली साबरी ने 24 घंटे के भीतर ही इस्तीफा देकर संकट और बढ़ा दिया।