ग़ाज़ा में जो हो रहा है वह युद्ध नहीं, नरसंहार है: ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति 

ग़ाज़ा में जो हो रहा है वह युद्ध नहीं, नरसंहार है: ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति 

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा ने रविवार को इज़रायल पर ग़ाज़ा में नरसंहार का आरोप लगाया और फिलिस्तीनी क्षेत्र पर जारी हमले की तुलना हिटलर द्वारा यहूदियों के खिलाफ किए गए नरसंहार से की। हमास ने एक बयान में कहा कि यह बयान उस स्थिति का सटीक वर्णन है जिसका हमारे लोग सामना कर रहे हैं। और यह इज़रायल के अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खुल्लम खुल्ला और गुप्त समर्थन से किया जा रहा है।

हमास ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से आग्रह किया कि वह “फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों की जांच करे, जिसका उदाहरण वर्तमान काल में नहीं मिलता। अदीस अबाबा में पत्रकारों से बात करते हुए जहां वह अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, लूला डि सिल्वा ने रविवार को कहा, ”ग़ाज़ा में जो हो रहा है वह युद्ध नहीं, नरसंहार है। यह बच्चों के विरुद्ध युद्ध है। उन्होंने टिप्पणी की कि “ग़ाज़ा में फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वह इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल, यह उसी समय हुआ जब हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करने की योजना बनाई थी।

इज़रायली अधिकारियों ने ब्राज़ीलियाई राष्ट्रपति के बयान की निंदा की, और इज़रायल के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वह आधिकारिक विरोध के लिए सोमवार को दक्षिण अमेरिकी देश के राजदूत को बुलाएगा। जब से इज़रायल ने 7 अक्टूबर को ग़ाज़ा शहर पर गोलाबारी शुरू की, हमास के हमलों में लगभग 29,000 लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो गई। ऐसा माना जाता है कि हमास के हमले में 1,200 से भी कम इज़रायली मारे गए थे।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा पर इजरायली हमले ने भोजन, साफ पानी और दवा की गंभीर कमी के बीच क्षेत्र की 85 प्रतिशत आबादी को आंतरिक विस्थापन में धकेल दिया है, जबकि क्षेत्र का 60 प्रतिशत बुनियादी ढांचा पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गया है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इज़राइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है, जिसने जनवरी में एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें तेल अवीव परिषद को हत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाने और ग़ाज़ा में नागरिकों को सहायता के प्रावधान की गारंटी देने का आदेश दिया गया था।