सुप्रीम कोर्ट का हिंदू संगठनों की रैलियों के दौरान नफरती भाषणों पर रोक लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का हिंदू संगठनों की रैलियों के दौरान नफरती भाषणों पर रोक लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के अयुत महल और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हिंदू संगठन और भाजपा विधायक टी. राजा की रैलियों के दौरान नफरत भरे भाषण नहीं दिए जाएं जो अगले एक सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्धारित रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिन पार्टियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप लगाए गए हैं, वे अदालत के समक्ष नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी को रैलियों के आयोजन स्थल पर रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों की पहचान की जा सके।

पीठ ने यह आदेश शाहीन अब्दुल्ला की लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नफरत फैलाने वाले भाषण की कई घटनाएं सामने आई हैं।

इसमें कहा गया है कि 18 जनवरी को महाराष्ट्र के अयुत महल जिले में हिंदू जनजागृति समिति की एक रैली होने वाली है, जिसमें नफरत भरे भाषणों की आशंका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 19 से 25 जनवरी तक सिंह की रैलियां रद्द होने जा रही हैं, जिसमें नफरत भरे भाषण की भी आशंका है।

याचिकाकर्ता ने इन रैलियों को आयोजित करने की अनुमति रद्द करने की मांग की थी, जिसे पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत ने पहले ही इस तरह के आयोजनों को रोकने के लिए इस मामले पर निर्देश जारी कर दिए हैं।