अमेरिकी शटडाउन से न्यूयॉर्क में खाद्य सहायता निलंबित होने से पहले आपातकाल की घोषणा

अमेरिकी शटडाउन से न्यूयॉर्क में खाद्य सहायता निलंबित होने से पहले आपातकाल की घोषणा

अमेरिका में संघीय सरकार के शटडाउन के कारण जनता की परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। वित्तीय गतिरोध के चलते न्यूयॉर्क में अब संघीय खाद्य सहायता की आपूर्ति भी बंद होने वाली है। इस स्थिति से पहले राज्य की गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकाल की घोषणा की है ताकि लाखों नागरिकों को भूख से बचाया जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, गवर्नर होचुल ने आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए 6 करोड़ 50 लाख डॉलर के नए राज्यीय फंड की घोषणा की है। इस कदम के तहत न्यूयॉर्क के कम आय वाले नागरिकों को 4 करोड़ से अधिक भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे।

संघीय सरकार के लंबे शटडाउन ने देशभर में लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, खासकर वे परिवार जो “फूड स्टैम्प” या एसएनएपी (Supplemental Nutrition Assistance Program) पर निर्भर हैं। यह कार्यक्रम कम आय वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा तंत्र माना जाता है, लेकिन अब इसके संसाधन लगभग समाप्त हो चुके हैं।

अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने इस महीने की शुरुआत में राज्यीय एजेंसियों को सूचित किया था कि अपर्याप्त फंडिंग के कारण नवंबर माह के लिए एसएनएपी वितरण रोक दिया जाएगा। इस निर्णय से करोड़ों नागरिकों के लिए खाद्य संकट की आशंका पैदा हो गई है। गवर्नर होचुल ने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा,
“रिपब्लिकन नेतृत्व वाली संघीय सरकार के शटडाउन के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन फंड जारी करने से इनकार कर दिया है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।”

इसी बीच, कई अन्य राज्यों ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लुइज़ियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने पिछले सप्ताह एक आपात आदेश जारी किया, ताकि राज्य के बजट से एसएनएपी लाभार्थियों को सहायता दी जा सके। वरमोंट में राज्य विधानसभा ने 15 नवंबर तक फूड स्टैम्प कार्यक्रम के लिए वित्तीय संसाधनों की मंजूरी दी है।

न्यू मेक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने भी बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार 3 करोड़ डॉलर की आपातकालीन सहायता देगी, जो ईबीटी कार्ड्स के माध्यम से पात्र नागरिकों तक पहुँचाई जाएगी ताकि अस्थायी रूप से एसएनएपी की कमी पूरी की जा सके।

दूसरी ओर, 25 डेमोक्रेट गवर्नरों और अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय आपात फंड के उपयोग से इनकार कर के लाखों अमेरिकियों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि कृषि विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह कांग्रेस द्वारा आवंटित फंड से एसएनएपी कार्यक्रम को जारी रखे।

एसएनएपी फिलहाल अमेरिका का सबसे बड़ा भूख-निरोधी कार्यक्रम है, जो लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करता है। इनमें से अधिकांश परिवार संघीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शटडाउन की लंबी अवधि ने उनके हालात को और गंभीर बना दिया है।