मराठा आरक्षण की मांग में जारांगे-पाटिल ने पीना भी छोड़ा
शिवबा संगठन के अध्यक्ष मनोज जारांगे-पाटिल मराठा आरक्षण मुद्दे पर अपना रुख सख्त करते हुए अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के आठवें दिन बुधवार को फिर से पानी पीना छोड़ दिया और चेतावनी दी कि “सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे।” बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण समर्थकों की अपील पर वह सोमवार से पानी पीने लगे थे।
बहुत कमजोर दिखाई दे रहे जारांगे-पाटिल अपने गांव अंतरावली-सरती में एक मंच पर एक गद्दे पर लेटे हुए हैं, उनके वफादारों का एक दल चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है और चिंतित ग्रामीण छोटे समूहों में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जुट रहे हैं। जारांगे-पाटिल ने कसम खाई कि जब तक मराठा समुदाय को ‘कुनबी जाति’ के तहत पूर्ण आरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक वह भूख हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे, जिसके लिए वह 29 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं।
मराठा आरक्षण की अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने महाराष्ट्र के कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के सरकार के फैसले की निंदा की है। अपनी कठोर भूख हड़ताल के नौवें दिन, शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने गुरुवार को यहां राज्य के कम से कम तीन जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के लिए सरकार की आलोचना की।
जारांगे-पाटिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? मराठों की आवाज को कभी भी उत्पीड़न के जरिए चुप नहीं कराया जा सकता। सरकार को ऐसी रणनीति बंद करनी चाहिए और अराजक लोगों पर लगाम लगानी चाहिए।”
उन्होंने आरोप लगाया, ”राज्य के लोग सरकार की देरी की रणनीति से सख्त नाराज हैं।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मराठों की मांगों को पूरा करने के लिए और समय की मांग करके “समय बर्बाद करने की कोशिश” कर रही है, और घोषणा की कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार को अपने कृत्यों के नतीजे भुगतने होंगे।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिन में फिर से जारांगे-पाटिल से बात करने और मराठा नेता से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की संभावना है, ताकि कोटा को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा जा सके, जो अदालतों में अटक सकता है। कल देर शाम, मराठा नेता ने आरक्षण मुद्दे पर अपना रुख सख्त करते हुए चेतावनी दी कि “सरकार को परिणाम भुगतने होंगे।”