पाँच साल बाद चीन और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत

पाँच साल बाद चीन और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत

पाँच साल बाद पहली बार, चीन और अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों के संबंध में बातचीत शुरू की है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, अमेरिकी वार्ताकारों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया कि अगर ताइवान विवाद में चीन को हार का सामना करना पड़ा, तो वह न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग कर सकता है। इसके जवाब में, चीन के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि बीजिंग ऐसा नहीं करेगा।

ट्रैक टू वार्ता के अमेरिकी आयोजक और विद्वान डेविड सेंटोरो ने कहा कि चीन ने अमेरिका को बताया कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ताइवान के खिलाफ पारंपरिक लड़ाई में न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग किए बिना जीत सकते हैं। ट्रैक टू वार्ता में आमतौर पर पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद शामिल होते हैं, जो अपनी सरकार के विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जबकि ट्रैक वन वार्ता सरकारी स्तर पर होती है।

शंघाई होटल के न्यूज रूम में दो दिवसीय चर्चा हुई, जिसमें वाशिंगटन की तरफ से लगभग आधा दर्जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें पूर्व अधिकारी और विद्वान शामिल थे। बीजिंग की तरफ से शिक्षाविद और विश्लेषकों के एक दल ने भाग लिया, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई पूर्व अधिकारी भी शामिल थे। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने रॉयटर्स के सवालों के जवाब में कहा कि ट्रैक टू वार्ता उपयोगी हो सकती है। प्रवक्ता ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट को मार्च में हुई बैठक के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था।

न्यूक्लियर हथियारों से लैस इन दोनों शक्तियों के बीच अनौपचारिक बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच बड़े आर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं, और दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर दुर्भावना का आरोप लगाते हैं। इस वार्ता से यह संकेत मिलता है कि दोनों देश विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने के इच्छुक हैं। ट्रैक टू वार्ता के माध्यम से, सरकारें संभावित समाधानों का परीक्षण कर सकती हैं और औपचारिक वार्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

हालांकि, यह देखना बाकी है कि इन चर्चाओं का वास्तविक प्रभाव क्या होगा और क्या वे अमेरिकी-चीनी संबंधों में सुधार लाने में सक्षम होंगी। इस बीच, दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास बना हुआ है, और ताइवान विवाद एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।