कर्नाटक के 7 बार के दलित बीजेपी सांसद को कैबिनेट पद न मिलने पर नाराज़गी

कर्नाटक के 7 बार के दलित बीजेपी सांसद को कैबिनेट पद न मिलने पर नाराज़गी

हैदराबाद: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रमेश जिगाजिनागी ने मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि दक्षिण भारत में सात बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले एकमात्र दलित सांसद होने के बावजूद उन्हें बाहर रखा गया है। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब उन्होंने नई दिल्ली से लौटने के बाद अपने समर्थकों और मीडिया से मुलाकात की।

विजयनगर में पत्रकारों से बातचीत
विजयपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए जिगाजिनागी ने कहा, “मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। जब मैं नई दिल्ली से वापस आया तो लोगों ने मुझ पर गुस्सा निकाला। उन्होंने मुझसे कहा कि पार्टी दलित विरोधी है और मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। दलित समुदाय के कई नेताओं ने मुझसे इस बारे में चर्चा की।”

उन्होंने अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा, “यह कैसा अन्याय है? मैं पूरे दक्षिण भारत से सात आम चुनावों में चुने जाने वाला एकमात्र दलित हूं। सभी उच्च जाति के नेताओं को कैबिनेट में मौका मिला। क्या दलितों ने बीजेपी का बिल्कुल समर्थन नहीं किया? मैं सिर्फ यह बता सकता हूं कि मुझे इस उपेक्षा से दुःख पहुंचा है।”

रमेश जिगाजिनागी का राजनीतिक करियर
रमेश जिगाजिनागी सात बार के सांसद हैं जिन्होंने चिकोड़ी (एससी) क्षेत्र से लगातार तीन और बीजापुर (एससी) सीट से चार बार चुनाव जीता है। अपने चार दशकों से अधिक के लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी संसदीय चुनाव नहीं हारा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री, जिगाजिनागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में 2016 से 2019 तक पेयजल स्वच्छता राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

जिगाजिनागी के बयान के बाद, दलित समुदाय में भी नाराजगी देखने को मिली। समुदाय के कई प्रमुख नेताओं ने इसे दलितों के साथ अन्याय करार दिया और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि पार्टी दलित नेताओं को उचित सम्मान और पद दे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रमेश जिगाजिनागी का बयान बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में दलित वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस स्थिति को कैसे संभालती है और जिगाजिनागी की नाराजगी को कैसे दूर करती है।

इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरणों और दलित समुदाय की महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया है। बीजेपी के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जिसे संतुलित और संवेदनशील तरीके से संभालना आवश्यक होगा।