अमेरिका  के 28 राज्यों में जन्म से मिली नागरिकता पर रोक, ट्रंप का आदेश लागू

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर लगाई गई देशव्यापी रोक को हटा दिया है। इस आदेश के तहत उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी जो अवैध या अस्थायी वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे माता-पिता के यहां जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फ़ैसले के बाद यह नियम अब 28 राज्यों में 27 जुलाई 2025 से लागू होगा, जिनमें टेक्सास भी शामिल है। हालांकि, 22 अन्य राज्यों में अदालतों के आदेशों के कारण फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जा सकेगा।

यह आदेश उन बच्चों पर लागू होगा जो 19 फरवरी 2025 या उसके बाद पैदा हुए हों और जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हों या केवल अस्थायी वीज़ा पर हों। अब तक अमेरिका के संविधान की 14वीं संशोधन के तहत ऐसे हर बच्चे को जन्म के समय स्वतः नागरिकता मिलती थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसकी नई व्याख्या की है जिसमें नागरिकता को माता-पिता की कानूनी स्थिति से जोड़ा गया है।

जिन 28 राज्यों में यह नियम लागू किया जा सकता है उनमें टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, जॉर्जिया, इंडियाना, अलबामा, टेनेसी, कंसास, नेब्रास्का, लुइजियाना, मिसिसिपी, आयोवा, नॉर्थ और साउथ डकोटा, मोंटाना, व्योमिंग, ओक्लाहोमा, एरिज़ोना, नेवाडा, यूटा, मिसौरी, अर्कांसास, अलास्का, इडाहो, वेस्ट वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, केंटकी और न्यू मैक्सिको शामिल हैं।

इसके विपरीत कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मैसाचुसेट्स, मेरीलैंड, ओरेगन, मिशिगन, न्यू जर्सी, पेंसिलवेनिया, कोलोराडो, मिनेसोटा, वर्जीनिया, डेलावेयर, रोड आइलैंड, हवाई, मेन, वरमोंट, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, विस्कॉन्सिन, न्यू मैक्सिको और वॉशिंगटन डीसी जैसे 22 राज्यों ने अदालतों से स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसलिए वहां इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकेगा।

‘इमिग्रेंट लीगल रिसोर्स सेंटर’ और ‘अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन’ के अनुसार इस कानून के लागू होने से हर साल लगभग 1.5 लाख बच्चों पर असर पड़ेगा। इनमें वे बच्चे शामिल होंगे जिनके माता-पिता के पास वैध नागरिक दर्जा नहीं है या जो अस्थायी वीज़ा (जैसे टूरिस्ट, स्टूडेंट, या वर्क परमिट) पर हैं। ऐसे परिवारों के लिए यह फैसला एक गंभीर संकट की शुरुआत हो सकता है क्योंकि जन्म के समय नागरिकता न मिलने से बच्चों को भविष्य में शिक्षा, चिकित्सा, कानूनी और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी।

इस साल जनवरी से मई के मध्य तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हुए 10,382 भारतीय नागरिक पकड़े गए। इनमें 30 बच्चे ऐसे थे जिनके साथ कोई अभिभावक नहीं था। सबसे ज्यादा लोग भारत की गुजरात राज्य से थे। ये आंकड़े अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। हाल के महीनों में अमेरिका ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिसके चलते अवैध प्रवासियों की गिरफ़्तारियों में तेज़ी आई है।