क़तर में पूर्व नौसैनिकों की सज़ा के विरद्ध, भारत ने अपील दाखिल की
भारत सरकार ने पिछले महीने क़तर की एक अदालत द्वारा आठ भारतीयों को दी गई मौत की सजा के ख़िलाफ़ अपील दायर की है। ये सभी आठ भारतीय पूर्व नौसेना कर्मी हैं। वे क़तर में एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। ये सभी 8 भारतीय एक निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। यह कंपनी क़तर की नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं देती है। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ करने के लिए इनके स्थानीय निवास से गिरफ्तार किया गया था।
8 पूर्व अधिकारियों मौत की सजा के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में इसकी जानकारी दी। क़तर की जेल में बंद भारतीयों की रिहाई पर बागची ने कहा, “जिस अदालत ने फैसला दिया था, वो जजमेंट सीक्रेट है। जजमेंट रिपोर्ट लीगल टीम को दी गई है। हमने अपील फाइल की है। हम क़तर दूतावास के साथ संपर्क में हैं। हमें एक और कांसुलर एक्सेस मिला है। हम उन सभी के परिवारों के संपर्क में भी हैं। हम उन्हें हर सहायता देंगे। ये संवेदनशील मामला है। इसमें कयास न लगाए जाएं।
पिछले महीने मौत की सज़ा दिए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने उस फ़ैसले पर हैरानी जताई थी। अब विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, ‘फैसला गोपनीय है। प्राथमिक अदालत ने निर्णय दिया जिसे हमारी कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए अपील दायर की गई है। हम कतरी अधिकारियों के संपर्क में हैं।’
कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं- कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वॉड्रन लीडर खमिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया।