क्या सीरिया जल्द ही अरब लीग में वापस आ जाएगा?
सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल-असद ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के समर्थन से अपनी सरकार तो बचा ली! लेकिन क्या अरब लीग में वापसी करना उनके लिए संभव है। यह पहली बार नहीं है जब बशार अल-असद के साथ संबंध बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इससे पहले रूस की सलाह और आंतरिक समस्याओं के दबाव में तुर्की ने भी बशार के साथ अपने संबंधों को बहाल करने में गंभीरता दिखाई है और इसके लिए उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला अभी जारी है।
असद द्वारा की गई कार्यवाई को देखते हुए, सऊदी अरब के जेद्दा मुख्यालय में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने बशार अल-असद के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक समझा और इस तरह 12 नवंबर, 2011 को अरब लीग पहली बार जमींदोज हो गई। अब जब इस क्षेत्र में स्थिति तेजी से बदल रही है और वर्षों के दुश्मन एक-दूसरे से हाथ जोड़कर जुड़ रहे हैं, जैसा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच हुआ था, और अधिक उम्मीद है कि यमन और लीबिया की समस्याएं भी हल हो जाएंगी बातचीत के जरिए क्योंकि इन मुद्दों पर नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं।
ऐसे में अगर सीरिया को सामान्य देश मानने की प्रगति तुर्की से लेकर सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन तक देखी जा रही है तो इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अरब देशों के मामले में ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहां पलक झपकते ही हालात अप्रत्याशित रूप से बदल जाते हैं, जैसा कि सूडान में देखने को मिला।
हालाँकि, इस तथ्य को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अरब देश अब इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि यदि लीबिया, सीरिया, लेबनान, इराक और यमन की समस्याओं को जल्द ही राजनीतिक रूप से हल नहीं किया गया, तो स्थिति की जटिलता और बढ़ जाएगी। और फिर शरणार्थी समस्या से लेकर खाद्य संकट तक की समस्याएँ लंबे समय तक उनका पीछा करती रहेंगी।
यही कारण है कि अरब लीग सीरिया की सदस्यता के मुद्दे को हल करने के लिए 2011 के बाद पहली बार आधिकारिक प्रयास कर रही है और चूंकि लीग के नेताओं का शिखर सम्मेलन 19 मई, 2023 को सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसलिए, एक आपातकालीन बैठक सूडान के अलावा सीरिया की सदस्यता की बहाली पर चर्चा करने के लिए लीग के विदेश मंत्रियों को रविवार (7 मई) को काहिरा में बुलाया गया था।
जैसा कि मिस्र ने अरब लीग परिषद के हालिया सत्र की अध्यक्षता की, उसने रविवार को बैठक की घोषणा की। इससे पहले गुरुवार को जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान अल-सफादी ने अपने बयान में संकेत दिया था कि अरब लीग जल्द ही सीरिया की सदस्यता बहाल करने पर विचार करेगी।
इस बयान को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल ग़ैत ने सारे संदेह दूर कर स्पष्ट शब्दों में बयान दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है. इससे पहले 1 मई को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जॉर्डन, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद के साथ हुई थी, जहां सीरिया संकट के समाधान पर चर्चा हुई थी।
यह देखा जाना बाकी है कि लीग के सभी सदस्य देश सीरिया को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या उनमें से कुछ की अपनी आपत्तियां हैं। अब तक विभिन्न मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि लगभग दस देश ऐसे हैं जो सीरिया के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के पक्ष में हैं। उनमें से कुछ इतने उत्साही हैं कि वे 19 मई की बैठक में पूर्ण राजनयिक प्रतिनिधित्व के साथ अपनी भागीदारी के लिए रास्ता साफ करते हुए सीरिया को तुरंत लीग में शामिल करने की वकालत करते दिख रहे हैं।
इसके अलावा, ऐसे 8 देश हैं जिन्होंने सीरिया में राजनीतिक, मानवीय और सुरक्षा संबंधी संकटों का समाधान खोजने के लिए सीरिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने पर विचार करने का इरादा व्यक्त किया है। हालाँकि, तीनों देशों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सीरिया के साथ संबंध बहाल करने या लीग में इसकी वापसी के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि जिन शर्तों के तहत लीग में सीरिया की सदस्यता पर रोक लगाई गई थी, वे अभी तक नहीं बदली हैं।
सीरिया के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली को प्राथमिकता देने वाले अरब लीग के 10 सदस्य देश हैं: जॉर्डन, ट्यूनीशिया, ओमान, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिटानिया, द्वीप समूह, इराक और फिलिस्तीन। हालाँकि, जिन 8 देशों ने अपनी स्थिति को नरम कर लिया है और संबंधों की बहाली पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं वे हैं: सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, यमन, लीबिया, सोमालिया, जिबूती और कमर द्वीप।
जिन तीन देशों ने सीरिया के साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं करने का संकल्प लिया है, वे कतर, कुवैत और मोरक्को हैं। कतर ने 2012 में सीरिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और अभी भी 2011 में सीरिया की सदस्यता को फ्रीज करने के लीग के फैसले के साथ खड़ा है। कतर का कहना है कि वह अपने रुख पर कायम है और अरब सहमति और सीरियाई लोगों की मांगों का सम्मान करता है।
सीरिया के साथ कुवैत के नए सिरे से संबंधों के लिए, 2018 में यह अफवाह थी कि उसने दमिश्क में अपने दूतावास को फिर से खोलने का फैसला किया है, लेकिन कुवैत ने इस खबर का खंडन किया और आज भी जारी है। वह अपनी स्थिति पर कायम है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के अवसर पर, हालांकि कुवैत ने सीरियाई लोगों को अपना समर्थन देने की पेशकश की, लेकिन उसने असद शासन के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया।
हालांकि, 2 मई को कुवैत के विदेश मंत्री सलीम अब्दुल्ला जाबिर अल-सबाह को जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान अल-सफादी और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से अम्मान बैठक के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने सीरिया संकट को हल करने के प्रयासों का स्वागत किया। इसने कुवैत की स्थिति में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया।
मोरक्को के लिए, उसने 2012 में सीरिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया और अब तक उसके रुख में बदलाव की कोई खबर नहीं आई है। अनौपचारिक सूत्रों से मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक मोरक्को मौजूदा हालात में सीरिया के साथ राजनयिक संबंधों के पक्ष में नहीं दिखता है।
सऊदी अरब और मिस्र जैसे दो बड़े देशों के रुख में आए बदलाव से उम्मीद की किरण जगी है। सऊदी अरब ने 2011 में दमिश्क से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और मार्च 2012 में वहां अपना दूतावास बंद कर दिया। लेकिन अचानक 12 साल बाद अप्रैल 2022 में सऊदी अरब ने जेद्दाह में सीरिया के विदेश मंत्री मुकदाद का स्वागत किया और दोनों पक्षों ने कॉन्सुलर सेवाओं और हवाई मार्गों को खोलने की घोषणा की।
उसके बाद सीरिया मुद्दे पर चर्चा के लिए जेद्दा में एक बैठक हुई। उसके बाद, सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने 18 अप्रैल को सीरिया का दौरा किया, जहां बशार असद ने उनका स्वागत किया और दोनों नेताओं ने सीरिया संकट का पूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने और अरब सर्कल में सीरिया को शामिल करने पर चर्चा की।
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