व्हाइट हाउस का दावा, हम अब भी ईरान के संपर्क में 

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ख़िलाफ़, ईरान पर अमेरिका के हमले को स्वीकार करते हुए यह दावा किया है कि “हम ईरान और इज़रायल के बीच युद्ध-विराम करवाने में सफल हुए हैं।” ख़बरऑनलाइन के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया: “हम ईरानियों के साथ सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से अब भी संपर्क में हैं।”

ईरना के मुताबिक, ट्रंप सरकार की प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में, जिसमें ट्रंप के हालिया बयान का ज़िक्र था कि उन्हें ईरान से बात करने की ज़रूरत नहीं, प्रतिक्रिया देते हुए कहा: “जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ ईरानियों से सीधे और परोक्ष रूप से संपर्क में हैं, और यह संपर्क अब भी जारी है।”

लेविट ने यह भी जोड़ा: “राष्ट्रपति स्वयं ईरानियों से सीधे संपर्क में नहीं हैं, और यही बात उन्होंने ‘ट्रुथ सोशल’ पर अपने बयान में कही थी।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कून्स के उस बयान को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने के लिए प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर रहा है।

ट्रंप ने अपने पुराने दावों को दोहराते हुए कहा: “उस झूठे डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस कून्स से कहो कि, मैंने ईरान को कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। इसके उलट, बराक ओबामा ने ‘बेवकूफ़ी भरा परमाणु समझौता’ करके उन्हें अरबों डॉलर दिए थे—वो समझौता जो अब खत्म हो चुका है। मैंने न तो ईरान से बात की और न ही उनकी परमाणु सुविधाएं छोड़ीं—बल्कि उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है।”

सीनेटर कून्स ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में बताया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप अब ईरान के साथ बातचीत और एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जो ओबामा के समझौते से मिलता-जुलता है—जिसमें ईरान को अरबों डॉलर की रियायत और प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी, बदले में ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा।

इन विरोधाभासी बयानों के बीच यह भी याद दिलाया जा रहा है कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि “हम अगले हफ्ते ईरानियों से मुलाकात करेंगे।” एनबीसी चैनल ने भी दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत “स्टीव विटकॉफ़” जल्द ही ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर बातचीत करेंगे, जिसमें यूरेनियम संवर्धन रोकने के बदले प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं।

जबकि ईरान की सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि यूरेनियम का संवर्धन उसकी ज़मीन पर उसकी लाल रेखा है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती।