पश्चिमी देश रूस, ईरान और चीन को सीरिया से बाहर करना चाहते हैं

पश्चिमी देश रूस, ईरान और चीन को सीरिया से बाहर करना चाहते हैं

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को वल्दाई इंटरनेशनल डिस्केशन क्लब में आयोजित चौदहवें मध्य पूर्व सम्मेलन में कहा कि पश्चिमी देश इस नीति को लागू कर रहे हैं और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को हाशिए पर धकेलना चाहते हैं। वल्दाई चर्चा क्लब और रियानोवोस्ती समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, लावरोव ने आगे कहा कि सीरिया की नई सरकार, जिसका नेतृत्व अहमद अल-शरअ कर रहे हैं, और इस ढांचे का हिस्सा रहे कुछ समूहों के बीच संवाद और आपसी समझ अच्छी नहीं रही है।

रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि नई सीरियाई सरकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से एक देश के भीतर वार्तालाप की कठिनाइयाँ हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सीरिया में एक रचनात्मक राष्ट्रीय वार्ता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, न कि केवल भू-राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास किए जाएं। (नई सरकार) को सीरियाई जनता के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।

लावरोव ने कहा कि सीरिया की समस्याओं को सीरियाई जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए, और इसके लिए सभी विदेशी पक्षों के प्रयासों की आवश्यकता है।

पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण की आलोचना
रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पश्चिमी देश हमेशा संकट खड़ा करने की रणनीति अपनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि मध्य पूर्व कोई खेल का मैदान नहीं है, और इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

हमास-इज़रायल समझौते के क्रियान्वयन में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं
अपने संबोधन के एक अन्य भाग में लावरोव ने कहा कि रूस को ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हमास और इज़रायली शासन के बीच संघर्ष-विराम समझौते के दूसरे चरण में समस्याएँ आएंगी, और संभवतः ये समस्याएँ पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि इज़रायली सत्ताधारी वर्ग से यह संदेश आ रहा है कि “हमें सब कुछ स्वीकार्य नहीं है।”

उन्होंने कहा कि हमास ने पहले चरण के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है, इसलिए हम किसी भी संभावना को नकार नहीं सकते। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि ग़ाज़ा संकट में विभिन्न अनुमानों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में 46,000 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है और लगभग 100,000 लोग घायल हुए हैं, और यह संख्या बढ़ती जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि (इज़रायली शासन) वेस्ट बैंक में अपने सैन्य अभियान जारी रखे हुए है और उत्तरी जॉर्डन नदी के तट पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, वह लेबनान में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सीरिया के गोलान हाइट्स को भी इज़रायली बस्तियों के कारण खोए हुए क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन समस्याओं का समाधान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना में निहित है। दो-राष्ट्र समाधान को सभी अंतरराष्ट्रीय पक्षों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने अभी तक इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। लावरोव ने कहा कि रूस लगातार 1967 की सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन करता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत समाधान के अनुरूप है।