इस्राईल की हरकत पर सूडान नाराज, अमेरिका ने दी नसीहत

इस्राईल की हरकत पर सूडान नाराज, अमेरिका ने दी नसीहत हाल ही में इस्राईल की खुफिया एजेंसी द्वारा सूडान के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात पर सूडान इस्राईल से नाराज है।

इस्राईल के राजनीतिक सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस्राईल सरकार को सूडान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल फत्ताह अल बुरहान एवं कार्यकारी सरकार के प्रमुख अब्दुल्लाह हमदूक की ओर से संदेश मिला है कि सूडान अपनी रैपिड सपोर्ट फॉर्सेस के कमांडर मोहम्मद हमदान और मोसाद के अधिकारियों की मुलाकात से बेहद नाराज है।

इस्राईल के राजनीतिक सूत्रों के अनुसार सूडान सरकार की जानकारी के बिना मोसाद के अधिकारियों की सूडानी सैन्य जनरल से मुलाकात को लेकर सूडान बेहद नाराज है।

पिछले साल ही इस्राईल से संबंधों को सामान्य करने वाले अल बुरहान और अब्दुल्लाह हमदूक मोसाद के अधिकारियों की सूडान के सैन्य अधिकारी से वार्ता को सूडान के खिलाफ एक साजिश के रूप में देख रहे हैं।

अल शर्क अल औसत की रिपोर्ट के अनुसार गत सप्ताह इस्राईल से एक सीधी उड़ान सूडान की राजधानी पहुंची थी जिसमें इस्राईल के कई राजनीतिज्ञ भी सवार थे।

24 Ae की रिपोर्ट के अनुसार हवाई यातायात नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार ही यह वही विमान था जिस का इस्तेमाल इस्राईल की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन सूडान एवं अन्य देशों की अपनी गुप्त यात्राओं पर कई बार कर चुके थे। इस बार भी इस विमान में कई खुफिया अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने हमीदती के कई वफादार सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की।

अल शर्क की रिपोर्ट के अनुसार इस्राईल के साथ सूडान के संबंधों के सामान्यकरण की शुरुआत होने के बाद से ही हमीदती इस्राईल के साथ संवाद के लिए अपने स्वतंत्र चैनल स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे और वह यह काम कार्यकारी सरकार के प्रमुख एवं प्रधान मंत्री अब्दुल्लाह को दरकिनार करते हुए अंजाम दे रहे हैं।

इस्राईल के अधिकारियों ने खबर देते हुए कहा है कि सूडान से शिकायत मिलने के बाद अमेरिकी प्रशासन में इस्राईल को निर्देश दिया है कि वह सूडान सरकार से सामान्यकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत संपर्क साधे।

इस्राईल के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने कहा है कि अमेरिका ने हमें सूडान सरकार की सैन्य शाखा के साथ काम ना करने की नसीहत की है और कहा है कि इस्राईल को सूडान की सैन्य शाखा के विपरीत राजनीतिक कार्यभार संभाल रही सरकार से बातचीत करना चाहिए।