इस्राइल ने मुसलमानों को मारने के लिए म्यांमार को दिए हथियार
इस्राइल दुनिया भर में तानाशाही शासनों के लिए मुख्य हथियार निर्यातकों में से एक रहा है, ऐसे शासन जिन्होंने जनसंहार करके खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।
अरब48 समाचार वेबसाइट ने आज शुक्रवार को हिब्रू अखबार हारेत्ज़ के हवाले से बताया कि म्यांमार में सत्तारूढ़ शासन इस्राइल के हथियारों के मुख्य ग्राहकों में से एक है जिसके लिए तल अवीव ने 2017 में हथियार बेचने में संकोच नहीं किया था। इस अखबार ने बताया कि म्यांमार को हथियारों का निर्यात किया जा रहा था जबकि मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी थी कि म्यांमार शासन इस देश में नरसंहार करेगा और ऐसा ही हुआ।
हिब्रू अखबार हारेत्ज़ ने बताया कि इताई माक नामक वकील ने म्यांमार को हथियारों के निर्यात को रोकने के लिए उन वर्षों में इस्राइल के सर्वोच्च न्यायालय में एक अनुरोध प्रस्तुत किया लेकिन इनमें से किसी भी उपाय ने म्यांमार सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को अतिगृहित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों को मारने के लिए सभी प्रकार के हथियारों का निरीक्षण करने से नहीं रोका।
टीआरटी समाचार चैनल ने इस संबंध में पहले भी रिपोर्ट किया था कि इस्राइल के विदेश मंत्रालय और इस शासन से जुड़े मीडिया ने उन वर्षों में इस शासन और म्यांमार के बीच किसी भी संबंध से इनकार करने की कोशिश की थी; हालांकि, अतिगृहित क्षेत्रों में म्यांमार के तत्कालीन राजदूत ने नवंबर 2017 में इस्राइल आर्मी रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि इस देश के इस्राइल के साथ सुरक्षा संबंध हैं और अपनी सेना के लिए हथियार खरीदता है।
मीडिया में इस मुद्दे के सामने आने के बाद म्यांमार के राजदूत ने तुरंत दावा किया कि ये बयान गलती से दिए गए थे। टीआरटी की रिपोर्ट के अनुसार बाद में पता चला कि इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के राजदूत को तलब किया और उन्हें चेतावनी दी। 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन प्रांत में मुस्लिम घरों और लोगों को मारने, यातना देने और जलाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया था।
रिपोर्टों के अनुसार लगभग दस लाख रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश भाग जाने और व्यवस्थित हत्या के कारण विकट परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया है।