ईरान को अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने का अधिकार: क़तर
क़तर के विदेश मंत्री ने आज (बुधवार) इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका देश ईरान के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में सक्रिय है।
फार्स न्यूज़ एजेंसी की अंतरराष्ट्रीय डेस्क की रिपोर्ट:
शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने बुधवार को एक अमेरिकी थिंक टैंक में आयोजित बैठक में कहा कि “ईरान को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में ऊर्जा उत्पादन के लिए शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का अधिकार है, और कोई परमाणु दौड़ जारी नहीं है।” विदेश मंत्री ने कहा कि क़तर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच परमाणु वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने बताया कि “इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाज़ी चिंताजनक है, और हम ईरानियों और अमेरिकियों दोनों से बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी वार्ताएँ सही रास्ते पर लौटें।”
पृष्ठभूमि:
संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस साल जून में, जब ईरानी प्रतिनिधियों के साथ परमाणु वार्ताएँ चल रही थीं, इज़रायल के साथ मिलकर ईरान की तीन परमाणु स्थापनाओं पर हमला किया था।पश्चिमी देश, अमेरिका और इज़रायल की अगुवाई में, वर्षों से ईरान पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसका परमाणु कार्यक्रम सैन्य उद्देश्यों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज किया है।
ईरान का कहना है कि, परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का सदस्य होने के नाते, उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक हासिल करने का पूरा अधिकार है। IAEA के निरीक्षकों ने ईरान की परमाणु स्थापनाओं का कई बार निरीक्षण किया है, लेकिन उन्हें कभी ऐसा सबूत नहीं मिला जो यह दर्शाए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सैन्य दिशा में गया हो।
2015 में, ईरान ने तथाकथित P5+1 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था। IAEA ने कई बार पुष्टि की कि ईरान ने अपने सभी वादों का पालन किया, लेकिन मई 2018 में अमेरिका ने एकतरफा तौर पर इस समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। विदेश मंत्री अल-थानी ने आगे कहा कि, “ईरान और अमेरिका के बीच गंभीर बातचीत से दोनों पक्षों के बीच एक नया समझौता संभव हो सकता है।”


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