आज़ाद इज़रायली बंधकों का नेतन्याहू से ख़िताब: जवाब दो, या इस्तीफा दो!

आज़ाद इज़रायली बंधकों का नेतन्याहू से ख़िताब: जवाब दो, या इस्तीफा दो!

ऐसे समय में जब नेतन्याहू सरकार 7 अक्टूबर की क्रांति और असफलताओं को पर्दे के पीछे रखने की कोशिश कर रही है, ग़ाज़ा में हमास द्वारा आज़ाद किए गए इज़रायली बंधकों ने एक स्पष्ट और अभूतपूर्व पत्र के जरिए चुप्पी तोड़ते हुए, नेतन्याहू कैबिनेट को चुनौती दी है।

फार्स न्यूज एजेंसी की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, हमास के साथ इज़रायल के बंधक आदान-प्रदान के दौरान मुक्त हुए 22 इज़रायली बंधकों ने अपने परिवारों के साथ मिलकर नेतन्याहू से आग्रह किया है कि “7 अक्टूबर 2023 की असफलताओं की जांच के लिए एक आधिकारिक सरकारी जांच समिति” बनाई जाए।

अरब 48 वेबसाइट के अनुसार, पत्र में लिखा गया है कि “इज़रायल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के आठ सौवें दिन भी सरकार अब तक शोक संतप्त परिवारों, बचाए गए बंधकों और समाज की अनदेखी कर रही है।” उन्होंने नेतन्याहू सरकार पर “जिम्मेदारी से भागने, विलंब करने और असफ़लताओं को छुपाने” का आरोप लगाया और कहा: “अगर आप जिम्मेदारी लेने और समिति बनाने का इरादा नहीं रखते, तो इस्तीफा दें और जनता को निर्णय लेने दें।”

पत्र में यह भी कहा गया कि “केवल एक पूर्ण सरकारी जांच समिति ही असफलताओं की श्रृंखला को उजागर कर सकती है, नेताओं की जिम्मेदारी तय कर सकती है और उन निर्णयों को स्पष्ट कर सकती है जिन्होंने लोगों के भाग्य को प्रभावित किया।”

आज़ाद किए गए बंधकों और उनके परिवारों का कहना है कि यह असफलताएँ केवल 7 अक्टूबर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हर दिन नेतन्याहू सरकार की जांच से बचने की कोशिशों के कारण जारी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जितना अधिक कैबिनेट सच्चाई से भागेगी, उतना ही अधिक उनका प्रयास इसे उजागर करने का रहेगा।पत्र में कहा गया कि समिति को 7 अक्टूबर की घटनाओं और उसके बाद की परिस्थितियों के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए।

जो पहलू जांच में शामिल हैं:
1-इज़रायली बंधकों की वापसी के लिए वार्ता में निर्णय लेने का तरीका

2-बार-बार होने वाली देरी के कारण

3-राजनीतिक और सैन्य संस्थाओं के बीच समन्वय की स्थिति

4-अधिकारियों के बयानों और कार्यों का बंधकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

5-जिन लोगों को जिंदा अगवा किया गया, लेकिन बंधक रहते हुए मारे गए

6-शवों की वापसी में देरी के कारण

हस्ताक्षरकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह समिति राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और इसके सदस्य उन लोगों में से नहीं होने चाहिए जिन पर स्वयं जांच हो रही है। साथ ही यह समिति पारदर्शी, पेशेवर और गवाहों को बुलाने, दस्तावेज़ों की जांच करने और बाध्यकारी निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्ण अधिकार वाली हो। उन्होंने चेतावनी दी कि समय के बीतने से गवाहों की गवाही में विकृति, दस्तावेज़ों का नष्ट होना और सच्चाई का पता लगाना कठिन हो जाएगा।

यह पत्र “अक्टूबर काउंसिल” के सहयोग से तैयार किया गया; यह एक समूह है जिसमें “शोक संतप्त इज़रायली माता-पिता” शामिल हैं, जो जांच समिति की स्थापना चाहते हैं। काउंसिल के एक संस्थापक, एयाल इशियल, ने तेल अवीव में एक सभा में नेतन्याहू को “समिति बनाने के बदले क्षमा” की संभावना के बारे में भी बात की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि 7 अक्टूबर के लिए कोई क्षमा नहीं होगा।