कर्नाटक हाईकोर्ट से गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट से गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी को मिली जमानत

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2017 में सामाजिक कार्यकर्ता-पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में एक आरोपी मोहन नायक को जमानत दे दी है। नायक इस मामले में जमानत पाने वाले पहले आरोपी हैं। फैसला सुनाते हुए एक आदेश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित किया गया।

मोहन नायक इस मामले में जमानत पाने वाले पहले आरोपी हैं। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज वाली बेंच ने नायक की जमानत का फैसला सुनाया। नायक को समान राशि की दो जमानतदारों के साथ 1 लाख रुपये का निजी बांड भरने और सुनवाई की सभी तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के सामने मौजूद होने के लिए कहा गया है, जब तक कि अदालत वैध कारणों से उनकी मौजूदगी में छूट नहीं देती।

उच्च न्यायालय ने कहा कि 18 जुलाई, 2018 से हिरासत में आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी नहीं देगा या उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। आरोपी का बयान दर्ज किया गया और वह पांच साल तक पुलिस हिरासत में रहा। उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था कि मुकदमे में देरी हो रही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में 527 आरोपपत्र गवाहों में से केवल 90 से पूछताछ की गई थी।

हत्याकांड में 11वें आरोपी नायक पर आरोप था कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और रामनगर में एक सुनसान जगह पर किराए का मकान लिया। उन्होंने मकान में दूसरे और तीसरे नंबर के आरोपी को आश्रय दिया। आरोपी नंबर दो और तीन ही मामले में वास्तविक हमलावर हैं। इस मामले में नायक जमानत पाने वाले पहले आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। नायक 18 जुलाई, 2018 से हिरासत में हैं। देरी पर विचार करते हुए अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है हालांकि सीओसीए की धारा 22(4) उन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के लिए कुछ कठोरता का प्रावधान करती है, जिनके खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं।

सीओसीए के तहत, जब मुकदमे में अनुचित देरी होती है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि मुकदमा जल्द पूरा नहीं हो सकता है तो यह आरोपी को जमानत देने की अदालत की शक्तियों को बाधित नहीं कर सकता।