समान नागरिक संहिता देश हित राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

14
Dec

हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी (महासचिव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में 9 दिसंबर, 2022 को राज्यसभा में पेश किया गया निजी विधेयक बहुत ही निंदनीय है। यह दुखद और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। देश के निर्माताओं ने इस सोच के साथ संविधान बनाया कि हर वर्ग को अपने धर्म और अपनी संस्कृति के अनुसार जीने की अनुमति दी जाएगी।

भारत ने आदिवासी अलगाववादी आंदोलनों के साथ समझौते भी किए हैं, ताकि वह पूर्ण संतुष्टि के साथ इस देश के नागरिक बने रहें और उन्हें यह भय न हो कि वे अपने व्यक्तित्व और पहचान से वंचित हो जाएंगे। इस सिद्धांत के तहत देश में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और कुछ अन्य सांस्कृतिक समूह अपने निजी कानून के साथ रह रहे हैं, अब उन सभी पर समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई लाभ नहीं होगा।

समान नागरिक संहिता ,देश को नुकसान पहुँचा सकता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार को देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो बेकार और विभाजनकारी हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है और जिसे कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों द्वारा साझा किया जाता है।

उनके विश्वास, सामाजिक जीवन के तरीकों और राष्ट्रीय परंपराओं में काफी अंतर है- उन सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता उपयोगी नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से हानिकारक साबित होगी। केवल अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सदस्यों के बीच सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बिलों का पुरजोर विरोध करता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश पर एक ही सभ्यता थोपना और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है।

बोर्ड इसका विरोध करता है और करता रहेगा और सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करता है कि इसे रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। सरकार को असंवैधानिक महत्वाकांक्षाएं की जगह , देश प्रेम पर ध्यान देने की आवश्यकता है।