धर्म परिवर्तन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

धर्म परिवर्तन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को ‘बेहद गंभीर मामला’ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए केंद्र द्वारा कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे को कभी भी राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी को मामले में पेश होने के लिए कहा। दो जजों की बेंच ने उनसे पूछा कि केंद्र ने जबरन, डर या लालच के जरिए धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

संयोग से, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों ने ‘लव जिहाद‘ को रोकने के लिए पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मामले दर्ज हैं। धर्मांतरण विरोधी कानूनों के आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानून असंवैधानिक हैं क्योंकि देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता, समानता और गैर-भेदभाव को स्थापित करता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि बदलाव जबरन किए जा रहे हैं या प्रेरित किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए? केंद्र को इस मामले में मदद करनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में इस तरह के बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट की सुनवाई को दूसरे मामलों की ओर मोड़ने की कोशिश न करें, हमें पूरे देश की चिंता है अगर आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो बुरा है और अगर नहीं हो रहा है तोअच्छी बात है। इसे किसी राज्य को लक्षित करने के रूप में न देखें, इसका राजनीतिकरण न करें।

बता दें कि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश देने का आह्वान किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस गंभीर मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा था कि जबरन धर्मांतरण से देश की सुरक्षा को खतरा है। गुजरात सरकार ने विवाह के लिए धर्मांतरण से पहले जिलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य करते हुए एक कानून बनाया था, हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस कानून पर रोक लगा दी थी।