विपक्ष ‘लाड़ली बहन योजना’ को लेकर गलतफहमियां फैला रहा है:

विपक्ष ‘लाड़ली बहन योजना’ को लेकर गलतफहमियां फैला रहा है: 

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही महायुति ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पिछले ढाई साल की अवधि में अपनी सरकार के कामों को गिनाया। उन्होंने दावा किया कि महायुति सरकार ने पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार से ज्यादा काम किए हैं और जनता को राहत देने वाले फैसले किए हैं। हालिया फैसलों में मुंबई में छोटी गाड़ियों के लिए टोल माफी और महिलाओं के बीच लोकप्रिय सीएम ‘लाडली बहन योजना’ शामिल हैं। इस मौके पर सीटों के बंटवारे की घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन इसके बारे में जल्द ही मीडिया को जानकारी देने का आश्वासन दिया गया है।

महायुति और महा विकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा तुलना
बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में एमसीए हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वादों की पूर्ति की रिपोर्ट पेश करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हम यह रिपोर्ट इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि महायुति सरकार ने प्रभावी कार्य किया है। महा विकास अघाड़ी के ढाई साल और महायुति सरकार के ढाई साल की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “महा विकास अघाड़ी सरकार ने अपनी विकास विरोधी नीतियों से राज्य को ढाई साल तक भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर महायुति सरकार ने विकास, उद्योग-समर्थक नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाकर राज्य को पहले स्थान पर पहुंचा दिया है।”

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो ट्रेन, समृद्धि हाईवे के माध्यम से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है और राज्य के विकास को गति दी है। हमारी सरकार का इरादा जनता को देने का है और हर वर्ग के साथ न्याय करने की नीति पर काम करती है।” मुख्यमंत्री ने आलोचना करते हुए कहा कि हमारी सरकार के कामकाज की वजह से विपक्ष विभाजित हो गया है और वे झूठ बोल रहे हैं और अनियमित ढंग से काम कर रहे हैं। महा विकास अघाड़ी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। शिंदे ने कहा, “महायुति सरकार की सभी योजनाएं स्थायी हैं, उन्हें चुनावों को ध्यान में रखकर लागू नहीं किया गया है।” एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने ‘लाडली बहन योजना’ को हाथ भी लगाया तो जनता विपक्ष को जवाब देगी और उन्हें सही जगह पर लाएगी।

लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी: फडणवीस
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जनता ने विकास कार्यों को टालने वाली सरकार के बाद पिछले ढाई सालों में महायुति सरकार के काम की गति और प्रगति का अनुभव किया है। एक तरफ विरोधी ‘लाडली बहन योजना’ की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है और चुनाव होते ही यह योजना बंद हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि इस योजना के लिए एक साल का बजट आवंटित किया गया है। फडणवीस ने कहा कि पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार की तरह हमारी योजनाएं केवल कागज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन पर अमल भी किया गया है।

किसानों को मुफ्त बिजली देने के फैसले को लागू कर दिया गया है। दिन के समय बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से योजनाबद्ध है। सिंचाई के क्षेत्र में महायुति सरकार ने 145 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। 22 लाख 73 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। सोलर पंप योजना के तहत किसानों से केवल 10% भुगतान करने के लिए कहा गया है और पंप प्राप्त करने के बाद 25 साल तक बिजली का बिल नहीं भेजा जाएगा। वैनगंगा-मलगंगा, नार-पार-गरना, दमनगंगा-पिंजाल, दमनगंगा-अकदरे जैसी 4 नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अण्णासाहेब पाटिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से एक लाख से अधिक मराठा उद्यमियों को समर्थन मिला है।

विपक्ष महायुति सरकार के बेहतरीन कामों से उलझन में है: अजित पवार 
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया कि विपक्ष महायुति सरकार के बेहतरीन कामों से उलझन में है और झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष आम लोगों के जीवन में हो रहे बदलावों को पचा नहीं पा रहा है। ‘लाडली बहन योजना’ को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। महायुति सरकार ने समाज के हर वर्ग पर ध्यान दिया है और उनके जीवन को बदलने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।

उन्होंने कहा कि “हमारी 2 करोड़ 30 लाख बहनों के खातों में पांच महीने की राशि जमा हो चुकी है। जो लोग इस योजना को रोकने के लिए यह गलतफहमी फैला रहे हैं कि यह योजना चुनाव के मद्देनजर केवल 4-5 महीनों के लिए लाई गई है, उन्हें मैं यह कहना चाहता हूं कि ‘लाडली बहन योजना’ के लिए पहले 10,000 करोड़ और फिर 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यानी साल भर बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए बहनें विपक्ष की गलतबयानी में न आएं।” उन्होंने यह भी कहा कि ‘लाडली बहन योजना’ की तरह अन्य योजनाएं भी अस्थायी नहीं हैं, वे भी जारी रहेंगी।