आतंकवाद क्षेत्रीय सहयोग के लिए बड़ी बाधा: जयशंकर

आतंकवाद क्षेत्रीय सहयोग के लिए बड़ी बाधा: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को पाकिस्तान को एक परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि अगर सीमा पार गतिविधियाँ आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की तीन बुराइयों पर आधारित हैं, तो व्यापार, ऊर्जा और सहयोग जैसे क्षेत्रों में प्रगति की संभावना नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाषण देते हुए जयशंकर ने कहा कि व्यापार और संपर्क परियोजनाओं में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए और विश्वास की कमी पर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए। विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ देशों की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन का संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के रास्ते का स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूप से चयन करने का अधिकार है। राज्यों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का आपसी सम्मान सतत विकास का आधार हैं, और बल प्रयोग की धमकी न देने का सिद्धांत वैश्विक संबंधों की स्थायी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त घोषणापत्र में देशों के बीच मतभेदों और विवादों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल करने के संकल्प को दोहराया गया और कहा गया कि न्यायपूर्ण शांति, सद्भाव और विकास के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रस्ताव पारित करने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की।

जयशंकर की ये टिप्पणियाँ पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच सैन्य गतिरोध और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति की चिंताओं के बीच की गई हैं। जयशंकर ने कहा कि यदि समूह आपसी विश्वास के आधार पर साथ आगे बढ़ता है, तो एससीओ के सदस्य देशों को बहुत लाभ हो सकता है। विदेश मंत्री ने एससीओ के हर सदस्य देश से समूह के चार्टर का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करने के इसके मूल सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सच्ची भागीदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि एकतरफा एजेंडे पर। यह सहयोग आगे नहीं बढ़ सकता यदि हम वैश्विक व्यवस्था में अपने लाभ के लिए चुनते हैं, खासकर व्यापार और पारगमन के क्षेत्रों में।

जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि इसे अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। जयशंकर ने विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया और कहा कि यह सम्मेलन उस समय हो रहा है जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि अत्यधिक मौसम की घटनाओं से लेकर आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता और वित्तीय अस्थिरता तक विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ विकास को प्रभावित कर रही हैं। घोषणापत्र के अनुसार, 2025 के बजट को मंजूरी दी गई और अगली बैठक 2025 में रूस में आयोजित की जाएगी।