शिवराज चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर आतिशी को पत्र लिखा

शिवराज चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर आतिशी को पत्र लिखा

कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को केंद्र की योजनाओं को लागू कर किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार किसानों के प्रति बेहद लापरवाह है और किसानों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कोई सहानुभूति नहीं है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने कभी भी किसानों के हित में उचित फैसले नहीं किए। यह पत्र बुधवार को लिखा गया था और इसकी प्रति गुरुवार को जारी की गई। शिवराज चौहान ने कहा कि आप की सरकार 10 साल से दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने हमेशा किसानों को धोखा दिया है। केंद्र सरकार की किसान-हितैषी योजनाओं को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। इसी वजह से दिल्ली के किसानों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि, दिल्ली में आप सरकार को दस साल हो गए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है। केंद्र सरकार की किसान-हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया। इस वजह से दिल्ली के किसान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप पार्टी सरकार का किसानों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया है।

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों का पंजीकरण व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी में किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में किसानों के लिए बिजली के अधिक दाम तय किए गए हैं। यमुना के पास के गांवों में सिंचाई के उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर खतरा पैदा हो गया है।

कृषि मंत्री ने पत्र में कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसानों का कल्याण हर सरकार का कर्तव्य है। इसलिए आप पार्टी की सरकार को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए।