बढ़ती संपत्ति के बाद भी अमीर मानने से इंकार

बढ़ती संपत्ति के बाद भी अमीर मानने से इंकार

भारत में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए सक्रिय संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने नेशनल इलेक्शन वॉच नामक संगठन के साथ मिलकर देश भर के राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट में 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 4,001 मौजूदा सदस्यों की संपत्ति का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण इन विधायकों द्वारा पिछले चुनावों में नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये हलफनामों के आधार पर किया गया है।

2013 में, भारत निर्वाचन आयोग ने एक आदेश के माध्यम से चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय कई सवालों के जवाबों के आधार पर हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य कर दिया। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक गलत बयानबाजी करते हुए पकड़े जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 2014 के आम चुनाव में इसी कारण से वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हलफनामे में पहली बार आम जनता को पता चला कि वह शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम जशोदा बेन है।

एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भारत के सभी विधायकों में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास कुल 1413 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 1140 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 273 करोड़ रुपये की चल संपत्ति शामिल है। इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल अपने हलफनामे में उन्होंने यह भी बताया है कि उन पर 265 करोड़ रुपये का बकाया है।

इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति जमा करने में काफी समय लगाया है। वह खुद को सबसे अमीर विधायक मानने से भी इनकार करते हैं। वह कहते हैं, ”मैं अमीर नहीं हूं लेकिन गरीब भी नहीं हूं।

विधानसभा का सबसे गरीब सदस्य कौन है?

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्मल कुमार धारा भारत के सबसे गरीब राज्य विधायक हैं। उनके पास सिर्फ 1700 रुपये हैं लेकिन उन पर कोई क़र्ज़ भी नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दस सबसे अमीर विधायकों में से चार कांग्रेस के और तीन भारतीय जनता पार्टी के हैं. हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि भारत के 20 सबसे अमीर विधायकों में से 12 कर्नाटक के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक के 14% विधायक अरबपति हैं, उनमें से प्रत्येक के पास 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति है। कर्नाटक में विधायकों की औसत संपत्ति का मूल्य 64.3 करोड़ रुपये है।

समीक्षा में एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायकों के पास औसतन 16.36 करोड़ रुपये की संपत्ति है, और जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, ऐसे विधायकों के पास औसतन 11.45 करोड़ रुपये की संपत्ति है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत में राजनीति को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात तो बहुत होती है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी यह संकट कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए IscPress उत्तरदायी नहीं है।