आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है

आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में ब्याज दर में कटौती की संभावना है। रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। MPC की बैठक 3 से 5 दिसंबर को होने वाली है। इससे पहले अक्टूबर में हुई बैठक में रेपो और अन्य पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

पिछली बार RBI के गवर्नर ने कहा था कि मुद्रास्फीति की कम दरों को देखते हुए रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है, लेकिन केंद्रीय बैंक और आंकड़ों का इंतजार करेगा। वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) में की गई कटौती और अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर बढ़े आयात शुल्क के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा।

इन दोनों मोर्चों पर आंकड़े अच्छे आए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 2.8% रही, जिसने विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। साथ ही, खुदरा कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति दर अक्टूबर में 2.5% रही, जो 13 वर्षों में सबसे कम है। इन सभी कारणों से ब्याज दर में कटौती की संभावना मजबूत हो गई है।

व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उद्योगों के संगठन FICCI की बैठक में संकेत दिया कि RBI ब्याज दर में कटौती कर सकता है। इसके अलावा लगभग सभी बड़ी रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रेपो रेट घटाई जाएगी।कम मुद्रास्फीति के कारण लोगों की खर्च करने योग्य आय बढ़ गई है।

दूसरी ओर, व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने और GST दरों में कटौती से सरकारी राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह जरूरी है कि लोग अधिक खर्च करें। इसलिए ब्याज दर में कटौती आवश्यक है। इससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जो लंबे समय से सुस्त पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को देखते हुए संभावना है कि इस सप्ताह रेपो रेट में कम से कम 0.25% की कटौती की जाएगी।