माता-पिता की उपेक्षा करने वाले बेटे के लिए प्रायश्चित का कोई मौका नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जो बेटे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, उन्हें प्रायश्चित का मौका नहीं दिया जा सकता। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैवाहिक अधिकारों को बहाल करने के लिए कानून है लेकिन मां को बेटों के साथ रहने के लिए मजबूर करने का कोई प्रावधान नहीं है।
जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो भाइयों गोपाल और महेश की याचिका पर यह फैसला सुनाया. उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि वह अपनी मां की देखभाल के लिए 10,000 रुपये का भुगतान नहीं कर पाएंगे। भाइयों ने दावा किया कि वह अपनी मां की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। उनकी मां फिलहाल अपनी बेटी के घर पर रहने को मजबूर हैं। पीठ ने वेदों और उपनिषेदों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों का कर्तव्य है कि वह अपनी मां की देखभाल करें।
अदालत ने कहा, “बुढ़ापे के दौरान मां की देखभाल बेटे को करनी चाहिए। उपनिषेद कहता है कि माता-पिता, शिक्षक और अतिथि भगवान के समान हैं। जो लोग अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान की पूजा से पहले माता-पिता, गुरुजनों और अतिथियों का सम्मान करना चाहिए।
पीठ ने कहा, “लेकिन आज की पीढ़ी अपने माता-पिता की देखभाल करने में विफल हो रही है।” यह अच्छा नहीं है कि ऐसी संख्या बढ़ रही है।” मामले में इस बात पर जोर दिया गया कि चूंकि दोनों बेटे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह भरण-पोषण नहीं कर सकते।
पीठ ने कहा, “अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की देखभाल कर सकता है, तो वह अपनी मां की देखभाल क्यों नहीं कर सकता? इस तर्क से कोई सहमत नहीं हो सकता कि बेटे अपनी मां की देखभाल करते हैं। मां को मजबूर करने के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, कि बेटियां उसे अपने घर में रहने के लिए मजबूर करने की साजिश कर रही हैं, अगर बेटियां न होती तो मां सड़क पर होती।
जस्टिस दीक्षित ने मां की देखभाल करने के लिए बेटियों की सराहना की. पीठ ने बेटों को अपनी मां को पालन-पोषण के रूप में 20,000 रुपये देने का भी आदेश दिया। मैसूर की रहने वाली 84 साल की वेंकटमा अपनी बेटियों के साथ रहती थीं। अपने बेटे के घर छोड़ने के बाद, उन्होंने मैसूर के डिविजनल ऑफिसर से संपर्क किया और गोपाल और महेश से गुजारा भत्ता की मांग की।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत बेटों को अपनी मां को 5,500 रुपये देने का आदेश दिया गया था। बाद में जिला आयुक्त ने रखन रखाव राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी। इस आदेश को चुनौती देते हुए, भाइयों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि व ह भरण-पोषण नहीं देंगे, लेकिन अपनी माँ की देखभाल करेंगे।