मैसूर कॉलेज ने रूल ठुकराया, हिजाब पहनने की आज़ादी
कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद के बीच मैसूर के एक कॉलेज ने प्रभावशाली एवं साहसिक क़दम उठाते हुए इस रूल को मानने से इंकार का दिया है।
मैसूर शहर के एक निजी कॉलेज में यूनिफार्म रोल्ड रद्द करने की घोषणा करते हुए मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में इस तरह का फैसला लेने वाला यह पहला कॉलेज है।
मैसूर के डीडीपीयू डी के श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि शुक्रवार को कॉलेज आई चार छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षा में जाने से मना कर दिया था और हिजाब की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगी, जिसका कुछ संगठनों ने समर्थन भी किया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सबसे इस मुद्दे पर चर्चा की जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने घोषणा की है कि वह यूनिफॉर्म रूल को रद्द करने का फैसला करते हुए छात्राओं को हिजाब के साथ कक्षा में बैठने की इजाजत दे रहा है।
बता दें कि मदिकेरी के फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने बिना हिजाब के कैंपस में प्रवेश करने से मना कर दिया था। मुस्लिम छात्रों ने भी हिजाब का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक वह भी कैंपस में नहीं जाएंगे।
याद रहे कि दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के 6 से अधिक कॉलेजों में छात्रों ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया नहीं ज़िलेकल्लू गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब हटाने से इंकार कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वहीँ हिजाब की मांग करने वाली 20 छात्राओं के खिलाफ कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद तुमकुर में गर्ल्स इंप्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की छात्राएं हिजाब की मांग कर रही हैं जिस पर कॉलेज प्रिंसिपल ने सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्राओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है।
कहा जा रहा है कि 17 व 18 फरवरी को हिजाब नियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के नाम इस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्यवाही कर्नाटक के गृहमंत्री की चेतावनी के बाद की है। कर्नाटक के गृहमंत्री ने 16 फरवरी को कॉलेज खुलने के साथ सख्ती से निर्देश देते हुए कहा था कि अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा पुलिस को अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।