महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित
मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। बता दें महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शिंदे ने विधानसभा में विधेयक पेश किया था।
वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हों, या कोई अन्य समुदाय हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है।
एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि मैं राज्य का सीएम हूं और सभी के आशीर्वाद से काम करता हूं। हम जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास।
पिछले हफ्ते सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनकी सरकार अन्य समुदायों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देगी। जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा था।
वहीं सीनियर नेता छगन भुजबल ने बहस के दौरान कहा कि वे मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं लेकिन मनोज जरांगे पाटिल रोज धमकियां दे रहा है कि इसको टपका देंगे.. उसको टपका देंगे.. इस तरह की धमकियां वह दे रहा है। भुजबल ने कहा कि मुझे भी धमकियां दे रहा है और डर का माहौल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटिल अधिकारियों को भी गाली दे रहा है। इसका संज्ञान आप लें। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि सरकार इसका संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करे।
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